आयडीबीआय बँकेच्या हिस्सा विक्री प्रक्रियेला गती, मालमत्ता मूल्यांकनकर्त्याची नियुक्ती

आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया गेल्या अडीच वर्षांहून अधिक काळ सुरू आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीसह एकत्रितपणे आयडीबीआय बँकेची एकूण ६०.७२ टक्के हिस्सेदारी मिळविली. त्यानंतर बँकेचे खासगीकरण करण्यासाठी गुंतवणूकदारांकडून इरादापत्र सरकारने मागविले होते. सध्या आयडीबीआय बँकेमध्ये भारत सरकारची ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीची ३०.२४ टक्के हिस्सेदारी आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्री प्रक्रिया सध्या प्रगतीपथावर आहे. बँकेच्या हिस्सा विक्रीला योग्य मोल मिळावे यासाठी मालमत्ता मूल्यांकनकर्त्यांची नियुक्ती केली जात आहे. यामुळे येत्या ६-७ महिन्यांत बँकेची विक्री पूर्ण होण्याची आशा आहे. मालमत्ता मूल्यांकनकर्ता आणि व्यवहार सल्लागार हे आयडीबीआय बँकेच्या मूल्यांकनावर त्यांचे अहवाल सादर करतील आणि विक्रीसाठी राखीव किंमत निश्चित केली जाईल. त्यानंतर, इच्छुक खरेदीदारांकडून आलेल्या आर्थिक बोलींना देकार आणि विजेत्याची घोषणा केली जाईल. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये इरादा पत्रे आमंत्रित केल्यानुसार, जानेवारी २०२३ मध्ये आयडीबीआय बँकेचा हिस्सा खरेदीसाठी अनेकांनी स्वारस्य दाखविले आहे.