पीटीआय, नवी दिल्ली
ब्रिटनशी झालेल्या मुक्त व्यापार करारांतर्गत (एफटीए) भारताकडून हिरे, चांदी, स्मार्टफोन आणि ऑप्टिकल फायबरसारख्या अनेक औद्योगिक वस्तूंवर इंग्लडच्या व्यवसायांना शुल्कात कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे सरकारी अधिकाऱ्याने बुधवारी स्पष्ट केले. इंग्लडमधून पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन वाहनांच्या आयातीवरील शुल्क सवलत ठराविक कोट्यापुरती मर्यादित आहे. त्याचप्रमाणे, आयात शुल्कातील सवलतीच्या दराने इंग्लडमधील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (ईव्ही) आयातीसाठीचा कोटा फक्त काही हजारांवर मर्यादित आहे. प्लास्टिक, हिरे, चांदी, बेस स्टेशन, स्मार्टफोन, टेलिव्हिजन कॅमेरा ट्यूब, ऑप्टिकल फायबर, ऑप्टिकल फायबर बंडल आणि केबल्स यासारख्या संवेदनशील औद्योगिक वस्तूंचा ‘एफटीए’तून वगळलेल्या यादीत ठेवण्यात आले आहे. भारताकडून इंग्लडला या वस्तूंवर कोणतेही आयात शुल्क लाभ दिले जात नाहीत.
जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा वाहन उत्पादक देश म्हणून, भारताकडे बघितले जाते. वाहनांसंबंधित उत्पादनांची परिसंस्था आणि मूल्य साखळी निर्माण करण्याचे पुरेसे सामर्थ्य भारताकडे आहे. असे असूनही जागतिक स्तरावर वाहन बाजारपेठेत भारताचा वाटा कमी आहे. मात्र या क्षेत्रात विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत.भारत आणि इंग्लडने मंगळवारी एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार केला, जो ९९ टक्के भारतीय निर्यातीवरील शुल्क कमी करेल आणि ब्रिटिश कंपन्यांना व्हिस्की, कार आणि इतर उत्पादने भारतात निर्यात करणे सोपे होईल. तसेच दोन्ही देशांदरम्यान एकूण व्यापार वाढवेल. वर्ष २०३० पर्यंत व्यापार सध्याच्या ६० अब्ज डॉलर्सवरून दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
दोन्ही बाजूंनी कोट्याअंतर्गत ऑटोमोटिव्ह आयात शुल्कांवरील कपातीमुळे, टाटा-जेएलआर सारख्या कंपन्यांना फायदा होईल. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव्ह डीलर्स असोसिएशन अर्थात फाडाने दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, या वर्षी एप्रिलमध्ये भारतातील एकूण विद्युत प्रवासी वाहनांची किरकोळ विक्री ५६.८७ टक्क्यांनी वाढून १२,२३३ वाहनांवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षी याच महिन्यात ७,७९८ वाहने राहिली होती.
वर्ष २०२३-२४ मध्ये, भारताची ब्रिटनला होणारी निर्यात १२.९२ अब्ज अमेरिकी होती, तर आयात ८.४१ अब्ज डॉलरवर मर्यादित होती. व्यापारातील तूट सध्या भारताच्या बाजूने आहे.
वस्त्रोद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढणार!
भारत-इंग्लंड मुक्त व्यापार करारांतर्गत वस्त्र, कपडे आणि चामड्याशीसंबंधित भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क हटवल्याने बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांविरुद्ध इंग्लंडच्या बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढेल, असे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. व्यापार कराराने भारतीय वस्तूंच्या विस्तृत श्रेणीवरील शुल्क काढून टाकले किंवा लक्षणीयरीत्या कमी केले आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत निर्यातदारांना जगातील सर्वात समृद्ध बाजारपेठेमध्ये प्राधान्याने प्रवेश मिळेल. शुल्क हटवल्याने बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांविरुद्ध भारताची स्पर्धात्मकता वाढेल, असे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्सचे अध्यक्ष एस. सी. रल्हन म्हणाले.
