भारत मोबाईल उत्पादनातील उभरती बाजारपेठ

वर्ष २०१७ पासून सुरू झालेले हे परिवर्तन, २०२० मधील केंद्र सरकारच्या उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेमुळे अधिक जलद झाले आहे. शाश्वत सरकारी पाठिंब्यामुळे आणि जागतिक मूल्य साखळीमधील (जीव्हीसी) धोरणात्मक बदलांमुळे हे शक्य झाले आहे, ‘सीडीएस’ने म्हटले आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे संचालक आणि प्राध्यापक सी. वीरमणी यांच्या नेतृत्वाखालील हा अभ्यास २०१४-१५ मध्ये आयात-अवलंबित मोबाइल बाजारपेठेपासून २०२४-२५ मध्ये जागतिक उत्पादन आणि निर्यात केंद्रापर्यंतच्या भारताच्या असाधारण प्रवासाचा मागोवा घेतो. या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, मोबाईल फोनची निर्यात २०१७-१८ मध्ये फक्त ०.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर होती. ती वर्ष २०२४-२५ मध्ये २४.१ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर पोहोचली आहे, जी प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणात निर्यात उत्पादनामुळे झाली आहे.

११,९५० टक्क्यांची आश्चर्यकारक वाढ ही भारताच्या उत्पादन क्षेत्रातील संरचनात्मक बदल दर्शवते. निर्यात देशांतर्गत मागणीपेक्षा अधिक असून उत्पादन वाढीचा हा मुख्य चालक आहे. वर्ष २०१८-१९ पासून देशात मोबाइल फोनमध्ये सकारात्मक निव्वळ निर्यातीचा कल दिसून येत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

वर्ष २०२२-२३ मध्ये मोबाईल फोन उत्पादनाशी संबंधित एकूण रोजगार (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष एकत्रितपणे) १७ लाखांहून अधिक वाढला आहे. विशेष म्हणजे, मोबाईल फोनच्या निर्यातीशी संबंधित नोकऱ्यांमध्ये ३३ पटीने वाढ झाली आहे. या अभ्यासात या क्षेत्रातील वेतन वाढीचे विश्लेषण देखील करण्यात आले. त्यात लक्षणीय वेतन वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

प्रमुख शिफारसी काय?

प्रमुख शिफारसींमध्ये व्यापार धोरणांचे उदारीकरण, शुल्कातील अंतर दूर करणे आणि स्थानिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करणे समाविष्ट आहे. मोबाईल उत्पादन क्षेत्रातील ही गती टिकवून ठेवण्यासाठी दळणवळण, परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) आणि परिसंस्था बळकट करण्यासाठी अधिक गुंतवणूक देखील आवश्यक आहे.