नवी दिल्ली: परदेशी मोटार उत्पादकांना आयात शुल्कात मोठी सवलत देणाऱ्या विद्युत वाहने (ईव्ही) धोरणाला अंतिम रूप देऊन ते सोमवारी केंद्र सरकारने अधिसूचित केले. तथापि या क्षेत्रातील अमेरिकी कंपनी टेस्लाने भारतात त्यांच्या मोटारींचे उत्पादन करण्याबाबत अनुत्सुकता दर्शविली असून, त्याऐवजी तयार मोटारी आयात करण्यावर तिने लक्ष केंद्रित केले असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने अधिसूचित केलेल्या ईव्ही धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, देशांतर्गत ईव्ही उत्पादनांत गुंतवणूक करण्याचे वचन देणाऱ्या परदेशी वाहन उत्पादकांना आयात करात लक्षणीय सवलत देऊ करण्यात आली आहे. कंपन्यांना स्थानिक उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी ४,१५० कोटी रुपयांची (५०० दशलक्ष डॉलरची) गुंतवणूक करावी लागेल, तर त्यांना सध्याच्या ७०-१०० टक्के आयात शुल्काऐवजी दरवर्षी केवळ १५ टक्के आयात शुल्कावर कमाल ८,००० इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल.
गेल्या वर्षभरापासून काम सुरू असलेले हे धोरण मूळात टेस्लाला देशात उत्पादन सुरू करण्यासाठी आकर्षित करण्यासाठीच तयार केले गेले. परंतु या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्क यांनी भारतातील त्यांच्या गुंतवणूक योजना स्थगित ठेवण्याच्या भूमिकेत त्यानंतरही बदल केलेला नाही. आयात केलेल्या वाहनांवरील भारतात शुल्क खूपच जास्त आहे, अशी मस्क यांनी वारंवार जाहीर विधान केले.
नवरचित ईव्ही धोरणानंतरही टेस्लाची योजना भारतात मोटारी आयात करण्याची आहे, त्यांना भारतात उत्पादन करण्यात रस नाही, असे अवजड उद्योगमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. मात्र, मर्सिडीज-बेंझ, फोक्सवॅगन, ह्युंदाई आणि किआ यांनी भारताच्या ईव्ही उत्पादन धोरणात रस दाखवला आहे, असे ते म्हणाले.
जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी मोटारींची बाजारपेठ असलेल्या भारतात, कंपन्यांना उत्पादन सुविधा स्थापन कराव्या लागतील, मंजुरी मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत तेथून ईव्ही उत्पादन सुरू करावे लागेल आणि त्यासाठी काही स्थानिक सामग्रीच्या वापराच्या आवश्यकता पूर्ण कराव्या लागतील. टाटा मोटर्स आणि महिंद्र अँड महिंद्र या सारख्या देशांतर्गत कंपन्यांनी स्थानिक ईव्ही उत्पादनात लाखो डॉलरची गुंतवणूक केली आहे आणि त्यांनी टेस्लासारख्या परदेशी उत्पादकांना झुकते माप देणाऱ्या आयात शुल्क कपातीविरुद्ध नाराजीही व्यक्त केली आहे.
नवीन धोरणांत, यंत्रसामग्री, संशोधन आणि चार्जिंग या सारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याची मुभा परदेशी वाहन निर्मात्यांना दिली गेली आहे. जलद चार्जर्सच्या कमतरतेमुळे देशातील नवोदित ईव्ही बाजारपेठेत अपेक्षित वाढ दिसून आलेली नाही. २०२४ मध्ये ४३ लाख ई-मोटारी विक्री झालेल्या भारतातील एकूण मोटारींच्या विक्रीत ईव्हीचा वाटा फक्त २.५ टक्के असून, सरकार २०३० पर्यंत त्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवू इच्छित आहे.
