सोने आयात ७८ टक्के घटली; तस्करी मात्र वाढली; आयात दोन दशकांच्या नीचांकाला 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आठ महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहे. मात्र जगातील दुसरा सर्वात मोठा सोने आयातदार असल्याने, भारतातून कमी झालेल्या आयातीचा आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने दरावर देखील परिणाम झाला आहे. डिसेंबर महिन्यात भारताने केवळ २० टन सोने आयात केली. जी गेल्या वर्षी याच महिन्यात ९५ टन इतकी होती, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिली. मूल्यात्मक दृष्टीने, डिसेंबरमधील सोने आयात ही वर्षभरापूर्वीच्या ४.७३ अब्ज डॉलरवरून, १.१८ अब्ज डॉलरवर सीमित राहिली, असे ते म्हणाले.

भारतीयांचे सोन्यावरील प्रेम जगजाहीर असून दरवर्षी ८०० ते ९०० टन सोने भारतीय खरेदी करतात. यामुळे सोने आयातीवर मोठय़ा प्रमाणावर परकीय चलन खर्च होत असते. तथापि सोने आयात कमी करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना यश येत असून २०२२ मध्ये भारताची सोन्याची आयात ७०६ टनांपर्यंत घसरली आहे. जी त्याआधीच्या म्हणजेच २०२१ या कॅलेंडर वर्षांत १,०६८ टन होती. आयातीतील घट भारताची व्यापार तूट कमी करण्यास आणि रुपयाच्या मूल्याला आधार देण्यास मदतकारक ठरू शकते.

दर लकाकी कायम

‘इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन’च्या (आयबीजेए) संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी मुंबईच्या बाजारात ५६,११० प्रति दहा ग्रॅम भावावर २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याचे व्यवहार झाले. तर चांदी ६८,०२५ रुपये प्रति किलोने विकली गेली. उत्पादन शुल्क, राज्य कर तसेच वितरण आणि घडणावळ शुल्कामुळे सोन्याच्या दागिन्यांच्या किमती देशभरात जिल्ह्यागणिक बदलत असतात.

अधिकृत व्यवसायापुढे तोटय़ाचे संकट

मुंबई : केंद्र सरकारने सोन्यावर आयात शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याबरोबरीने, रुपयाच्या विनिमय मूल्यातील तीव्र घसरण या परिणामी सोन्याची विधिवत आयात घटली असली, तरी तस्करी आणि काळय़ा बाजाराला चालना मिळाली आहे. तस्करांकडून दिली जाणारी भरघोस सूट पाहता, अधिकृत सराफ व्यावसायिक तसेच सोने-शुद्धीकरण कंपन्यांनाही व्यवसाय तोटय़ाचा बनला असल्याचे या उद्योगाची तक्रार आहे.

केवळ शुद्ध सोनेच नव्हे तर अशुद्ध मिश्र धातूची तस्करी वाढली आहे, त्यामुळे सोने शुद्धीकरण कंपन्यांपुढे संकट उभे केले आहे. काळय़ा बाजारातील दरांत तुलनेत मोठी सवलत मिळत असल्याने, परिणामी अशुद्ध धातूची आयात जवळपास बंद झाली आहे, असे असोसिएशन ऑफ गोल्ड रिफायनर्स अँड िमट्सने (एजीआरएम)चे सचिव हर्षद अजमेरा यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात केंद्र सरकारने सोन्यावरील मूळ सीमा शुल्क ७.५ टक्क्यांवरून वाढवत १२.५ टक्के केले. याचबरोबर २.५ टक्के कृषी पायाभूत विकास उपकर (एआयडीसी) लागू करण्यात आल्यामुळे सोन्यावरील एकूण आयात कराचा भार सध्या १५ टक्के आहे. परिणामी, सोने तस्करीमध्ये अधिक वाढ झाली असल्याचे ‘एजीआरएम’चे म्हणणे आहे. मुख्यत: वस्तूंवरील आयात कर वाढवणे हा आयातीला आळा घालण्याचा एक मार्ग आहे. मात्र आयात होणारी वस्तू अधिक महाग होत असल्याने तस्करीच्या मार्गाने ती कमी खर्चात उपलब्ध करण्यात येते.

महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) देशातील सोने तस्करीच्या अहवालनुसार, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ५०० कोटी रुपये मूल्याचे एकूण ८३३ किलो तस्करी केलेले सोने जप्त करण्यात आले. ऑगस्ट २०२२ मध्ये संपलेल्या पाच वर्षांत भारतातील विमानतळांवर १६,५५५ तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये ३,१२२.८ कोटी रुपयांचे ११ टनांपेक्षा अधिक सोने जप्त करण्यात आले होते. ‘वल्र्ड गोल्ड कौन्सिल’ने सोन्यावरील आयात शुल्क १२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढल्यामुळे कॅलेंडर वर्ष २०२२ मध्ये तस्करी ३३ टक्क्यांनी वाढून १६० टनांवर पोहोचली असण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

सोने तस्करीत होणारी वाढ आणि अधिकृत बाजारपेठेमधील सोन्याच्या किमतीतील तफावतीच्या संदर्भात भारत सरकारसोबत विविध व्यापारी संस्थांच्या प्रतिनिधींमध्ये वेळोवेळी चर्चा झाली. सोन्याची तस्करी वाढत असून सध्या सराफा बाजारात सोन्याचा दर ५४,००० हजारांपेक्षा अधिक, तर तस्करीच्या बाजारात ते तोळय़ामागे ४,००० रुपये सवलतीत सोने मिळत आहे. सरकारने सोन्याच्या आयातीवरील शुल्कात कपात करून किंमत तर्कसंगत पातळीवर आणणे आवश्यक आहे. याचबरोबर या क्षेत्रातील निर्यातीला क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.  – डॉ. सौरभ गाडगीळ, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएनजी ज्वेलर्स