नवी दिल्लीः देशात विदा साठवण केंद्रे अर्थात डेटा सेंटरसाठी २०३० पर्यंत आणखी साडे चार ते पाच कोटी चौरस फूट जागा अणि ४० ते ४५ टेरावॉट तास अतिरिक्त विजेची आवश्यकता भासेल. प्रामुख्याने कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) क्षेत्राशी निगडित केंद्रांच्या मागणीत होणारी वाढ याला कारणीभूत ठरेल, असा अंदाज डेलॉईटच्या ताज्या अहवालाने गुरुवारी वर्तविला.
देशात कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रात विदा केंद्रासारखी पायाभूत सुविधेच्या उभारणीसाठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासंबंधीचा अहवाल डेलॉईटने गुरुवारी जाहीर केला. अहवालानुसार, तुलनेने केंद्र उभारणीचा कमी खर्च, अपारंपरिक ऊर्जेवर भर आणि जगाच्या दृष्टीने भारताचे महत्त्वाचे असलेले स्थान या बाबी देशात ही गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने उजव्या ठरतील. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील दरी कमी करणे, गुणवत्ता आणि धोरणात्मक त्रुटी दूर करण्यावर भर दिल्यास भारत जागतिक कृत्रिम प्रज्ञा केंद्र बनू शकते. देशात विदा केंद्रांसाठी २०३० पर्यंत आणखी ४.५ ते ५ कोटी चौरस फूट जागेची आवश्यकता आहे. याचबरोबर यासाठी ४० ते ४५ टेरावॉट तास अतिरिक्त वीज लागेल, असे अहवालाने नमूद केले आहे.
जागतिक दर्जाची कृत्रिम प्रज्ञा परिसंस्था उभारण्यासाठी सहा गोष्टी आवश्यक आहेत. त्यात बांधकाम, ऊर्जा, दळणवळण, संगणकीय पायाभूत सुविधा, गुणवत्ता आणि धोरणात्मक चौकट यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय पातळीवर विदा केंद्रांच्या उभारणीसाठी वेगळे धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. त्यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये करायला हवा आणि त्यांना प्रोत्साहनपर सवलती दिल्या जाव्यात. अशा सुविधा उभारणीसाठी मंजुरीची प्रक्रिया सहजसोपी करावी, असे अहवालाने सुचविले आहे.
वीजनिर्मितीत वाढ आवश्यक
विदा केंद्रांची संख्या वाढत असताना विजेची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढत जाईल. त्यातून देशातील विजेच्या ग्रिडवर ताण येणार आहे. त्यामुळे वीजनिर्मिती क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी तातडीने गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. याचबरोबर विजेच्या पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्यासह अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा जास्तीतजास्त वापर व्हायला हवा, असेही अहवालाने स्पष्ट केले आहे.
