बँकिंग हे असे उद्योगक्षेत्र आहे जे अर्थचक्राशी जवळून जोडले आहे. बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्राचा मागोवा घेणाऱ्या फंडांच्या परताव्याचे चलत सरासरीच्या (रोलिंग रिटर्न) आधारावर विश्लेषण केले असता, या फंडाच्या मागील दहा वर्षातील परताव्याचे चित्र फारसे उत्साहवर्धक नाही. कारण ही दहा वर्षे बँकिंग क्षेत्रासाठी संघर्षाची वर्षे होती. अनुत्पादित कर्जे, आणि व्याजातील फरक (नेट इंटरेस्ट मार्जिन) या समस्यांशी बँकिंग क्षेत्र झगडत होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. मागील वर्षभराचा विचार केला तर ३१ पैकी ८ फंडांनी ‘निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस टीआरआय’पेक्षा अधिक परतावा मिळविला आहे. बँकिंग अँण्ड फायनान्सियल सर्व्हिसेस फंडात गुंतवणूक करणे सोपे परंतु नफा काढून घेणे कठीण असते. पुढील दोन वर्षात झालेला नफा ज्यांना योग्य वेळी काढून घेणे जमेल त्यांनी या फंडात एकरकमी गुंतवणूक करावी.
भारतात वित्तीय सेवा क्षेत्राचा वेगाने विस्तार होत आहे. विद्यमान वित्तीय सेवा कंपन्या नवनवीन क्षेत्रात पदार्पण करीत आहेत. भारतातील बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्र त्यांच्या जागतिक व्यवसायांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक आहेत. करोनानंतर जेव्हा अर्थव्यवस्थेने पुन्हा उभारी घेतली, तेव्हा बँकिंग वित्तीय सेवा आणि विमा (बीएफएसआय) क्षेत्र वेगाने पुनरुत्थान केलेले उद्योग क्षेत्र होते. गुंतवणूकदार सामान्यत: वित्तीय सेवा क्षेत्र बँकिंग आणि ‘नॉन-बँकिंग’ वित्तीय कंपन्यांपुरते सीमित राखतात. तथापि, वित्तीय सेवा क्षेत्र व्यापक आहे. त्यात सावकारीसह (लेन्डिंग बिझनेस) बिगर सावकारी व्यवसायांचा समावेश आहे.
जसे की, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या (एचडीएफसी म्युच्युअल फंड, निप्पॉन म्युच्युअल फंड) , बाजारमंच (बीएसई, एमसीएक्स), दलाली पेढ्या (एंजल वन), आयुर्विमा (एलआयसी, एसबीआय लाइफ), पतमानांकन कंपन्या (क्रिसिल, केअर), सर्वसाधारण विमा आणि पुनर्विमा कंपन्या (एचडीएफसी एर्गो, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, जीआयसी) , फिनटेक कंपन्या (पॉलिसी बझार, कॅम्स, पेटीएम) इत्यादींचा समावेश आहे. भारतात मोठी बँकिंग व्यवस्था आहे. भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये कर्ज वाटप करणाऱ्या १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, २१ खासगी क्षेत्रातील बँका, ४४ परदेशी बँका यांच्या सोबत प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, लघु वित्त बँका आणि पेमेंट बँका यांचा समावेश आहे.
बँकांव्यतिरिक्त, ९,३०६ बॅंकेतर वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) आणि २७ मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्या (एआरसी) रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीकृत आहेत. भारतातील विमा उद्योगात २७ आयुर्विमा, ७ आरोग्य विमा आणि २७ सामान्य विमा कंपन्या आहेत. एलआयसी जगातील संख्येने सर्वाधिक पॉलिसी विकणारी कंपनी आहे. याव्यतिरिक्त क्रेडिट ब्यूरो असे तुलनेने लहान व्यवसाय (स्मॉलकॅप) गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध आहेत. भारतातील वित्तीय क्षेत्र हे प्रामुख्याने बँकिंग क्षेत्र असले तरी करोनापश्चात अनेक वित्तीय सेवा क्षेत्रे नव्याने उदयाला आली आहेत. बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील गुंतवणूक संधींचा लाभ घेण्यासाठी महिंद्रा मनुलाइफ बँकिंग अँण्ड फायनान्सियल सर्व्हिसेस फंड उपलब्ध करून दिला असून फंडाचा ‘एनएफओ’ २७ जून रोजी सुरू झाला असून ११ जुलै रोजी बंद होईल.
कोणत्याही देशाच्या आर्थिक वाढ आणि विकासात वित्तीय सेवा महत्त्वाची भूमिका बजावतात. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी वित्तीय समावेशनावर लक्ष केंद्रित करून कार्यक्षम वित्तीय प्रणाली आवश्यक असते. आर्थिक वृद्धी, रोजगार वाढवणे, समाजातील कमकुवत घटकांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे आणि गरिबीनिर्मूलन यासाठी वित्तीय समावेशन महत्त्वाचे आहे. जनधन योजना ही समाजातील बँकिंग कक्षेबाहेरच्या कमकुवत घटकांचे आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आखली गेली. जनधन योजनेने जवळजवळ ५५ कोटी भारतीयांचा बँकिंग प्रणालीत समावेश केला गेला. शाखारहित बँकिंग सेवा प्रदान करणारे १३.५५ लाख बँक मित्र कार्यरत आहेत.
भारताने देयकांमध्ये, विशेषतः युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्वारे (यूपीआय) मोबाइल पेमेंटमध्ये मोठी प्रगती केली आहे, ‘यूपीआय’ हा जगातील सर्वात मोठा प्रदाता मंच (पेमेंट प्लॅटफॉर्म) असून मे २०२५ मध्ये या मंचाद्वारे २५ लाख कोटी व्यवहार झाले. अनुत्पादक मालमत्तेतील वाढ त्यामुळे कराव्या लागणाऱ्या तरतुदींमुळे बँकांची नफा क्षमता कमी झाली होती. करोनापश्चात ही परिथिती वेगाने पालटली. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी विक्रमी नफा कमावला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकूण व्यवसाय आर्थिक वर्ष २४ मधील २०३ लाख कोटींवरून २५१ लाख कोटींवर पोहोचला आहे.
याच कालावधीत (आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५), सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे निव्वळ एनपीए १.२४ टक्क्यांवरून ०.५२ टक्क्यांपर्यंत घटले, निव्वळ नफा १.०४ लाख कोटींवरून विक्रमी १.७८ लाख कोटी झाला आणि बँकांनी या नफ्याचे लाभांशाच्या रूपात ३४,९९० कोटी विक्रमी वाटप केले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुरेसे भांडवलीकरण झाले असून मार्च २०२५ मध्ये ‘सीआरएआर’ १६.१५ टक्के आहे.
अनुत्पादित कर्ज समस्येशी जवळ जवळ, एक दशक झुंजल्यानंतर सरलेले वर्ष, बँकांसाठी विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी सर्वात सर्वोत्तम वर्षांपैकी एक होते. कर्ज आणि ठेवींतील वाढ समाधानकारक होती. बँकिंग क्षेत्राच्या व्याज उत्पन्नात २१ टक्क्यांची वाढ नोंदली. अनुत्पादित कर्ज कमी झाले. बँकांच्या मालमत्तेवरील परतावा (रिटर्न ऑन ॲसेट) वाढला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जूनमधील पतधोरण आढावा बैठकीत अर्ध्या टक्क्यांची रेपोदर कपात आणि रोख राखीव प्रमाणात (सीआरआर) सप्टेंबरपासून प्रत्येकी पाव टक्क्यांची चार टप्प्यात कपात केली. ‘सीआरआर’ ४ टक्क्यावरून ३ टक्के केल्याने अडीच लाख कोटी बँकांना कर्ज वाटपासाठी उपलब्ध होतील. बँकांसाठी, अधिक मुक्तपणे कर्ज वाटप करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हा संकेत दिला आहे. यामुळे उद्योगांना खेळते भांडवल, घरे, वाहन खरेदी करण्यासाठी शैक्षणिक, कर्जवाटपासाठी बँकांना अधिक निधी उपलब्ध होईल. सर्व क्षेत्रांना स्वस्त कर्जे मिळतील आणि अधिक निधी उपलब्ध झाल्याने बँकांची नफा क्षमता वाढेल.
जागतिक अस्थिरतेची झळ भारतीय बँकिंग आणि वित्तीय सेवा उद्योगाला कमी बसली. या अस्थिरतेतसुद्धा कर्ज वितरणातील वाढ सशक्त राहिली आहे आणि अनुत्पादक मालमत्ता अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आली आहेत. वाढत्या कर्जाच्या मागणीला पूर्ण करण्यासाठी आणि आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ठ तंत्रज्ञानामुळे साध्य होण्यास मदत झाली आहे. भारतीय बँकिंग आणि वित्तीय सेवा उद्योग मोठ्या डिजिटल परिवर्तनाला समोर जात आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे परिचलन सुव्यवस्थित आणि नियामक अनुपालन सुनिश्चित होत आहे.
भारतीय बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रात परिचलन वेगाने बदलत असून नवीन नियमांचे अनुपालन या उद्योगाला आकार देण्यात तंत्रज्ञानाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. समष्टी अर्थशास्त्रीय परिमाणे पाहता नजीकच्या दोनतीन वर्षात बँकिंग अँण्ड फायनान्सियल सर्व्हिसेस फंड चांगला परतावा देतील असे दिसत आहे. वर्ष २०२६ आणि २०२७ ही वर्षे बँकिंग उद्योगासाठी आव्हानात्मक असतील. बँकांची नफाक्षमता ठेवींवर दिलेले व्याज आणि कर्जावर मिळविलेले व्याजाची टक्केवारीवर (नेट इंटरेस्ट मर्जीन-निम) ठरत असते. सद्य आणि आगामी वर्षात या टक्केवारी फरकावर दबाव राहील असे चित्र आहे.
गुंतवणूक करण्यापूर्वी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. विशेषतः बँकिंग हा एक असा विभाग आहे, जो अर्थचक्राशी जवळून जोडलेला आहे. उपलब्ध ‘बीएफएसआय’ फंडांची कामगिरी ही आर्थिक आवर्तनाशी निगडित असल्याचे दिसते. या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी वेळ साधण्याला महत्त्व आहे. आजच्या घडीला बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्राचा मागोवा घेणारे २४ फंड आहेत. यापैकी ११ फंड पाच वर्षांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात आहेत. दहा फंड १० वर्षांहून अधिक काळ उपलब्ध आहेत. या फंडाच्या परताव्याचे सखोल विश्लेषण केले असता, या फंडाच्या चलत सरासरीच्या (रोलिंग रिटर्न) आधारावर चित्र फारसे उत्साहवर्धक नाही.
जानेवारी २०१४-डिसेंबर २०२४ या कालावधीतील पाच वर्षांच्या रोलिंग रिटर्नवरून असे दिसून येते की, कोणताही फंड ‘निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस टीआरआय’पेक्षा अधिक परतावा मिळवू शकला नाही. याचे कारण ही दहा वर्षे बँकिंग क्षेत्रासाठी संघर्षाची वर्षे होती. अनुत्पादित कर्जे व्याजातील फरक (नेट इंटरेस्ट मर्जीन) या समस्यांशी बँकिंग क्षेत्र झगडत होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. मागील वर्षभराचा विचार केला तर ३१ पैकी ८ फंडांनी ‘निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस टीआरआय’पेक्षा अधिक परतावा मिळविला आहे. बँकिंग अँण्ड फायनान्सियल सर्व्हिसेस फंडात गुंतवणूक करणे सोपे परंतु नफा काढून घेणे कठीण असते. पुढील दोन वर्षात झालेला नफा ज्यांना योग्य वेळी काढून घेणे जमेल त्यांनी या फंडात एकरकमी गुंतवणूक करावी आणि योग्य वेळी नफा काढून घ्यावा.
