वृत्तसंस्था, मुंबई : देशातील किरकोळ महागाई दराची सहा वर्षांच्या नीचांकी घसरण झाली असून, आगामी जुलै महिन्यांतही त्यात विक्रमी घसरण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे किमान आणखी एकदा व्याजदर कपातीची अपेक्षा केली जात असली तरी, विश्लेषकांनी चलनवाढीतील तीव्र घसरण ही एकंदर ग्राहक मागणी कमी झाल्याचे लक्षण असल्याची चिंताही व्यक्त केली आहे.
जूनमधील किरकोळ महागाईतील घसरण ही प्रमुख (कोर) चलनवाढ (अर्थात सोने, चांदी आणि इंधनाच्या किमती वगळता चलनवाढ) देखील ४ टक्क्यांखाली आली आहे, जी एकंदर मागणीतील कमकुवतपणालाही सूचित करते, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. विशेषत: वाहने आणि स्थावर मालमत्ता सारख्या क्षेत्रात मागणीतील नरमाई दिसून येत आहे.
जूनमध्ये झालेल्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा जास्त थेट अर्धा टक्क्यांची कपात केली. परंतु भूमिकेतही बदल करून तो ‘तटस्थ’ केला गेल्यामुळे आणखी कपातीची शक्यता कमी असल्याचे संकेत दिले गेले. परंतु महागाई दरातील लक्षणीय घसरणीची आकडेवारी पाहता यापुढे किमान एक दर कपात तरी होण्याची शक्यता विश्लेषक वर्तवत आहेत. डीबीएस बँकेच्या अर्थतज्ज्ञ राधिका राव यांच्या मते सध्याच्या कपात चक्रात आणखी अर्धा टक्क्यांची भर पडू शकेल. मात्र हे केव्हा घडेल यासाठी त्यांनी कालावधी मात्र दिला नाही.
शहरी मागणी आणि मंदी
गतवर्षापासून देशातील शहरी मागणी मंदावण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्याचे कारण हे कमकुवत वेतनवाढ आणि घटत चाललेली घरगुती बचत हे असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण मागणीत चांगल्या पाऊसपाण्यानंतर सुधारणा दिसत असली तरी, तेथील वाढीचे प्रमाणही सुसंगत नाही. एमके ग्लोबलच्या अर्थतज्ज्ञ माधवी अरोरा म्हणाल्या की, जागतिक व्यापार अनिश्चितता आणि देशांतर्गत मागणीतील अस्पष्टता यामुळे खासगी गुंतवणुकीतही अपेक्षेइतकी त्वरित वाढ होण्याची शक्यता दिसून येत नाही. गेल्या एका वर्षापेक्षा जास्त काळ खासगी उद्योगांचा क्षमता वापर सुमारे ७५-७६ टक्के पातळीवर अडकला आहे. त्यामुळे उत्पादन विस्तारही लक्षणीय मंंदावला आहे. परिणामी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला पाठबळ म्हणून पतविषयक धोरणाला मोठे प्रयत्न करावे लागतील, असे आयडीएफसीचे सेन गुप्ता म्हणाले.
संपूर्ण वर्षासाठी ३.७ टक्क्यांपेक्षा कमी दर – गव्हर्नर
भारताच्या मध्यवर्ती बँकेला संपूर्ण वर्षासाठी किरकोळ महागाई दर ३.७ टक्क्यांपेक्षा कमी राहणे अपेक्षित आहे, असे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मंगळवारी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. व्याजदराबाबत आगामी निर्णय घेताना पतविषयक धोरण समिती (एमपीसी) केवळ सध्याच्या आकडेवारीवरच नव्हे तर चलनवाढीच्या भविष्यातील दृष्टिकोनावर लक्ष ठेवेल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. जूनच्या पतधोरण बैठकीनंतर दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी महागाई जर त्यांच्या अनुमानापेक्षा कमी राहिली तर दर कपातीला वाव असू शकतो, असे गव्हर्नरांनी म्हटले आहे.
ऐतिहासिक नीचांक गाठण्याची शक्यता
किरकोळ महागाईचा दर आगामी जुलै २०२५ मध्ये ऐतिहासिक नीचांक गाठण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सरासरी चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी म्हणजे ३ ते ३.२ टक्के राहण्याचा अंदाज स्टेट बँकेने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. जागतिक वित्तसंस्था ‘सिटी’नेही जुलैचा किरकोळ महागाई दर १.१ टक्क्यांच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे, जो १९९० नंतरचा सर्वात कमी दर असेल, तर २०२५-२६ आर्थिक वर्षात सरासरी महागाई दर तिच्यामते ३.२ टक्क्यांपर्यंत गडगडताना दिसेल.
