लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: बहुप्रतीक्षित नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडची (एनएसडीएल) प्रारंभिक समभाग विक्री येत्या ३० जुलैपासून सुरू होत असून, त्या पुढील दोन दिवस म्हणजेच १ ऑगस्टपर्यंत गुंतवणूकदारांना या समभागांसाठी बोली लावता येईल. या माध्यमातून ४,०११ कोटी रुपयांचा निधी कंपनी उभारणार आहे. यासाठी प्रति समभाग ७६० ते ८०० रुपये किंमतपट्टा निश्चित केल्याचे कंपनीने शुक्रवारी जाहीर केले.
प्रस्तावित आयपीओच्या माध्यमातून नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई), आयडीबीआय बँक, स्टेट बँक आणि एचडीएफसी बँक यासारखे विद्यमान भागधारक एनएसडीएलमधील त्यांची आंशिक हिस्सेदारी ही समभाग विक्रीला खुले (ओएफएस) करून कमी करणार आहे. कंपनीने सेबीकडे दाखल केलेल्या मसुदा प्रस्तावानुसार, विद्यमान भागधारक त्यांच्याकडील ५.०१ कोटी समभाग विक्रीसाठी खुले करणार आहेत. संपूर्ण ‘ओएफएस’ प्रकारचा हा आयपीओ असल्याने, एनएसडीएलला या माध्यमातून उभारला जाणारा कोणताही निधी मिळणार नाही.
एनएसडीएलला चालू महिन्यातच आयपीओ खुला करणे बंधनकारक होते. कारण, बाजार नियामक समभाग भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्यासाठी सेबीकडून कंपनीला मिळालेली मुदतवाढ १४ ऑगस्टला संपुष्टात येत आहे.
आज भारतात कार्यरत दोनपैकी एक सर्वात जुनी आणि अग्रणी रोखे भांडार (डिपॉझिटरी) म्हणून ही कंपनी कार्यरत आहे. समभागांचे ‘डिमटेरियलायझेशन’ (डिमॅट) करण्यात आले, त्यात या एनएसडीएलने महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९९६ मध्ये डिपॉझिटरी कायदा आल्यानंतर नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिट लिमिटेड या कंपनीची स्थापना झाली. सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (सीडीएसएल) ही देशातील तिची स्पर्धक असलेली दुसरी डिपॉझिटरी असून, तिचे समभाग हे २०१७ मध्ये एनएसईवर सूचिबद्ध झाले आहेत.
कामगिरी कशी?
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, एनएसडीएलचा निव्वळ नफा २४.५७ टक्क्यांनी वाढून ३४३ कोटी रुपये झाला आणि एकूण उत्पन्न १,५३५ कोटी रुपये झाले, जे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या तुलनेत १२.४१ टक्क्यांनी अधिक आहे.
समभाग सूचिबद्धता बंधनकारक का?
सेबीच्या नियमांनुसार, डिपॉझिटरी कंपनीमध्ये कोणाही संस्थेची १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सेदारी राखता येत नाही. सध्या एनएसडीएलचे प्रमुख भागधारक, आयडीबीआय बँक आणि एनएसई लिमिटेड यांची अनुक्रमे २६.१० टक्के आणि २४ टक्के हिस्सेदारी आहे. प्रस्तावित ‘आयपीओ’पश्चात दोहोंची हिस्सेदारी १५ टक्क्यांखाली आणली जाऊन, ‘सेबी’च्या दंडकाचे पालन केले जाईल.
