वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशात ६ गिगाहर्ट्झ कंपन क्षमतेच्या ध्वनी लहरींचा (स्पेक्ट्रम) परवानामुक्त वापर करण्यास परवानगीचा केंद्राकडून विचार सुरू असून, याचा वापर हा उच्च गतीच्या वाय-फाय इंटरनेट सेवेसाठी आणि नेक्स्ट जनरेशन गॅजेटसाठी केला जाऊ शकेल. सरकारकडून असा निर्णय झाल्यास त्याचा फायदा सोनी, मेटा, ॲपल आणि गूगल यासारख्या कंपन्यांना होणार आहे.
केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने याबाबत मसुदा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. प्रस्तावानुसार, ६ गिगाहर्ट्झच्या दूरसंचार लहरींचा वापर करण्यासाठी कंपन्यांना परवाना घ्यावा लागणार नाही. सध्या या दूरसंचार लहरींचा वापर भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेकडून (इस्रो) केला जातो. आगामी काळात या दूरसंचार लहरी सर्वांना वापर खुला होईल. त्यात कोणाचाही हस्तक्षेप आणि त्यावर कोणाचाही अधिकार असणार नाही. यामुळे भविष्यात वायफाय ६ ई आणि ७ हे तंत्रज्ञान देशात येण्याचा मार्ग देखील खुला होणार आहे. या तंत्रज्ञानासाठी उच्च क्षमतेच्या दूरसंचार लहरींची आवश्यकता असते.
सध्या भारतात ६ गिगाहर्ट्झ दूरसंचार लहरी वापरता येत नसल्याने अनेक कंपन्यांना त्यांची उत्पादने देशात सादर करता येत नव्हती. सोनी कंपनीला प्लेस्टेशन ५ प्रो भारतात सादर करता आले नव्हते. ॲपलच्या ऑगमेंटेड रिॲलिटी आणि व्हर्च्युअल रिॲलिटी उपकरणांसाठी या लहरींचा वापर होतो. याचबरोबर मेटाच्या रे-बॅन चष्म्यासाठीही या लहरींचा वापर केला जातो. आगामी काळात ही तंत्रज्ञानाधारीत उत्पादने भारतात सादर होण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.
स्पर्धक आमनेसामने
देशात ६ गिगाहर्ट्झच्या दूरसंचार लहरींच्या वापरावरून दूरसंचार क्षेत्र आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या आमनेसामने होत्या. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गूगल आणि मेटा या कंपन्यांनी या ६ गिगाहर्ट्झ कंपन क्षमतेच्या लहरींचा वापर परवानामुक्त आणि वायफाय सुविधा सुधारण्यासाठी मोफत खुला करण्याची मागणी केली होती. त्याउलट दूरसंचार सेवेतील कंपन्यांनी ६जी सेवांसाठी या लहरींचा परवाना मिळावी, अशी मागणी केली होती.
