नवी दिल्ली; निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना’ अर्थात ‘ईपीएफओ’च्या सात कोटींहून अधिक सदस्यांना त्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात पीएफ खात्यांतून वेळप्रसंगी १०० टक्के रक्कम काढता येण्याची मुभा मिळणार आहे. कामगार-कर्मचारी सदस्यांसाठी तरतुदींचे सरलीकरण, अधिक लवचिकता आणि कोणत्याही कागदपत्रांची शून्य आवश्यकता यामुळे आंशिक पैसे काढण्याच्या दाव्यांचा १०० टक्के स्वयंचलित निपटारा होईल, असा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला.

केंद्रीय कामगारमंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी)  सोमवारी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असले तरी, सेवानिवृत्त ‘ईपीएस ९५’ या कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेतील सदस्यांच्या किमान निवृत्तिवेतनाच्या सध्याच्या मासिक १,००० रुपये या मर्यादेत वाढीबाबत कोणताही निर्णय बैठकीने घेतला नाही. त्यामुळे ११ वर्षानंतर या मर्यादेत वाढ होईल या ज्येष्ठ पेन्शनधारकांच्या आशेवर पुन्हा पाणी फेरले गेले आहे.

कामगार मंत्रालयाने बैठकीसंबंधी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, ईपीएफओच्या सदस्यांचे जीवनमान सुलभ करण्यासाठी, १३ जटिल तरतुदींना एकाच, सुव्यवस्थित नियमांत विलीन करून पीएफ योजनेतील आंशिक पैसे काढण्याच्या तरतुदी सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला. आवश्यक गरजा (आजारपण, शिक्षण, विवाह), गृहनिर्माण गरजा आणि विशेष परिस्थिती अशा तीन परिस्थितीत सदस्यांना पैसे काढता येतील. आता, सदस्य कर्मचारी त्यांच्या आणि नियोक्त्यांचा हिस्सा यासह पीएफ खात्यातील पात्र किमान शिल्लक रक्कम सोडून, १०० टक्के रक्कम काढू शकतील, असा निर्णय घेण्यात आला.

पीएफ खात्यातून पैसे काढण्याची मर्यादा उदार करण्यात आली असून, शिक्षणासाठी १० वेळा आणि लग्नकार्यासाठी पाच वेळा खात्यातून पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या या कारणांसाठी तीनदा अंशतः पैसे काढण्याची सुविधा होती. उल्लेखनीय म्हणजे अंशतः पैसे काढण्यासाठी किमान सेवेची आवश्यकता कमी करून ती आता फक्त १२ महिने करण्यात आली आहे.

पूर्वी, ‘विशेष परिस्थिती’ अंतर्गत, सदस्याला अंशतः पैसे काढण्याची कारणे स्पष्ट करणे आवश्यक ठरत असे. नैसर्गिक आपत्ती, टाळेबंदी/कंपनी बंद झाल्याने नोकरी गमावली जाणे, निरंतर बेरोजगारी, साथरोगाचा संसर्ग इत्यादी कारणे यासाठी दिली जात. अनेकप्रसंगी कारण न पटल्याने, दावे नाकारले जात आणि परिणामी तक्रारींचे प्रमाण वाढले होते.

आता मात्र, सदस्य ‘विशेष परिस्थिती’ श्रेणी अंतर्गत कोणतेही कारण न देता, अंशत: रक्कम काढण्यासाठी अर्ज करू शकतो. तथापि खात्यातील स्व-योगदानाच्या २५ टक्के रक्कम सदस्याने नेहमीच किमान शिल्लक म्हणून राखण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जेणेकरून या शिल्लक रकमेवर सदस्याला ईपीएफओद्वारे देऊ केलेल्या उच्च व्याजदराचा (सध्या ८.२५ टक्के वार्षिक) लाभ घेता येईल.

‘ईपीएफओ ३.०’ कायापालट

भविष्य निर्वाह निधी सेवांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी, ‘ईपीएफओ ३.०’ या व्यापक सदस्य-केंद्रित डिजिटल कायापालट रूपरेषेला मंजूरी दिली गेली आहे. हा उपक्रम गतिमानता, स्वयंचलित दावे, त्वरित पैसे काढणे, बहुभाषिक स्व-सेवा आणि अखंडित सेवेला सक्षम करेल. या उपक्रमाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने राबविली जाईल.