वृत्तसंस्था, लंडन
बिघडलेल्या जागतिक परिस्थितीमुळे खनिज तेलाचे दर शुक्रवारी करोना काळातील नीचांकी पातळीवर पोहोचले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेले कठोर व्यापार कर धोरण आणि तेल निर्यातदार देशांचा गट ‘ओपेक प्लस’ने उत्पादन वाढवल्याने तेलाचे दर तीन वर्षातील नीचांकाला गडगडले.
भारताकडून होणाऱ्या आयातीसाठी किंमत ज्या आधारे निर्धारीत होते त्या ब्रेंट क्रूड फ्युचर्सचे दर ३.३ टक्क्यांनी घसरून पिंपामागे ६७.८५ डॉलरवर घसरले. तर यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्युचर्समध्ये ३.५ टक्क्यांची घसरण होऊन ते ६४.६३ डॉलर प्रति पिंपावर उतरले. टक्केवारीच्या प्रमाणात ही सहा महिन्यांतील मोठी साप्ताहिक घसरण आहे.
बुधवारी ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या कर धोरणातून तेल, वायू आणि शुद्ध उत्पादनांच्या आयातीला सूट देण्यात आली आहे. परंतु या धोरणामुळे महागाई वाढू शकते, आर्थिक वाढ मंदावू शकते आणि व्यापार युद्ध तीव्र होऊ शकते. ज्याचा तेलाच्या किमतींवर अधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जागतिक वित्तीय बाजारपेठेत या काळजीने गुंतवणूकदारांनी रोखे, जपानी येन आणि सोन्यासारख्या सुरक्षित गुंतवणूक साधनांकडे धाव घेतली आहे. इतर सहा चलनांच्या तुलनेत अमेरिकी चलनाचे मापन असलेला डॉलर निर्देशांक ऑक्टोबरच्या मध्याला गाठलेल्या उच्चांकापासून १०२.९८ पर्यंत खाली घसरला आहे
विक्रीला चालना देण्यासाठी ओपेक प्लस देशांनी उत्पादन वाढीच्या योजना पुढेही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओपेक देशांच्या गटाने आता मे महिन्यात बाजारात दररोज ४,११,००० पिंप तेल पुरवठ्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी हा पुरवठा १,३५,००० पिंप प्रति दिन केला जाणार होता.
गोल्डमन सॅक्स विश्लेषकांनी, डिसेंबर २०२५ मध्ये ब्रेंट आणि डब्ल्यूटीआयच्या किमतींबाबत पूर्वनिर्धारीत लक्ष्यांमध्ये प्रत्येकी ५ डॉलरने घट करून त्या पिंपामागे अनुक्रमे ६६ डॉलर आणि ६२ डॉलर राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मात्र दुसरीकडे निर्बंध आणि व्यापार शुल्कांमुळे – विक्रेते आणि खरेदीदार दोहोंसाठी पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता असल्याने तेलाच्या किमती अधिक काळ ७० डॉलरच्या खाली राहण्याची शक्यता नाही, असे रायस्टॅड या जागतिक कमॉडिटी बाजारमंचाचे प्रमुख मुकेश सहदेव म्हणाले.
