पीटीआय, नवी दिल्ली
भारताची देशांतर्गत परिस्थिती आर्थिक वाढीला चालना देणारी राहिल, ज्यामुळे बँकांना त्यांची पत-गुणवत्ता टिकवून राखण्यास मदत होईल. पुढील १२ महिन्यांत बुडीत कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) प्रमाण २ ते ३ टक्क्यांवर राखण्यास मदत होणार आहे, असा आशावाद मूडीज रेटिंग्जने मंगळवारी व्यक्त केला.
जागतिक आर्थिक अनिश्चितता कायम असूनही बँकांना बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी राखण्यास यश येईल, असे मूडीजने त्यांच्या बँकिंग क्षेत्रावरील अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकी राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांच्या अनिश्चिततेमुळे जागतिक स्तरावर तणाव वाढला आहे. असे असले तरी, भारताची देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती विकासासाठी पूरक राहील. यामुळे बँकांच्या पत गुणवत्तेत सुधारणेला आधार मिळेल. देशातील विविध क्षेत्रांना करण्यात आलेले कर्ज वितरण भिन्न असले तरी बुडीत कर्जाचे प्रमाण मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
सरकारी भांडवली खर्चातील वाढ, ग्राहक मागणीला चालना देण्यासाठी मध्यमवर्गीय पगारदारांसाठी केलेली कर कपात आणि आर्थिक धोरणांमधील सुधारणेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आधार मिळाला आहे. तसेच, वस्तू व्यापारावरील परदेशावरील अवलंबित्व कमी असल्याने बाह्य जोखमींपासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळेल. यामुळे बुडीत कर्जाचे प्रमाण २-३ टक्क्यांवर मर्यादित राहील, जो डिसेंबर २०२४ च्या अखेरीस २.५ टक्के राहिला होता, असे मूडीजने म्हटले आहे. कंपन्यांच्या वाढत्या नफ्यामुळे आणि आर्थिक कामगिरीतील सुधारणेमुळे कर्ज भरण्याची स्थिती चांगली राहील. मात्र क्रेडिट कार्ड आणि तत्सम असुरक्षित किरकोळ कर्जांच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
अर्थव्यवस्थेला आधार देणारे घटक कोणते?
– सरकारी भांडवली खर्चातील वाढ
– मागणीला पूरक मध्यमवर्गीयांसाठी झालेली प्राप्तिकर कपात
– केंद्राकडून आर्थिक सुधारणा
– परदेशी वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न
– कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीतील सुधारणा
