पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारचा गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात दीपम म्युच्युअल फंड घराण्यांना त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये अधिक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे समभाग समाविष्ट करण्याचा आग्रह धरणार आहे, असे दीपमचे सचिव अरुणिश चावला यांनी बुधवारी सांगितले.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी लाभांशाच्या माध्यमातून १.५० लाख कोटी रुपयांचा निधी भागधारकांना दिला आहे. म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या सामान्य माणसालाही लाभांशाच्या स्वरूपात कंपन्यांनी केलेल्या कमाईतील काही भाग मिळावा असे सरकारला वाटते. केंद्र सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी २०२४-२५ मध्ये ७४,०१६.६८ कोटी रुपये लाभांश दिला, जो २०२३-२४ मध्ये ६३,७४८ कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ५९,५३३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होता.
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, ६५ सूचिबद्ध सरकारी कंपन्यांचे शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांच्या एकत्रित बाजार भांडवलात १० टक्के वाटा असला तरी, एकूण लाभांश देयकात त्यांचा वाटा सुमारे २५ टक्क्यांहून अधिक आहे. म्युच्युअल फंड व्यवस्थापकांना भेटून सरकारी कंपन्यांनी स्वीकारलेले मूल्य निर्मिती धोरण आणि त्यांना त्यांचा पोर्टफोलिओ हिस्सेदारी वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करणार आहे, असे चावला यांनी सांगितले. सरकारी कंपन्यांप्रमाणेच खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी देखील त्यांच्या किरकोळ अर्थात लहान भागधारकांना योग्य लाभांश देण्याचे आवाहन चावला यांनी केले आहे.
सरकारचे लाभांश धोरण काय?
सरकारच्या लाभांश धोरणानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना एका आर्थिक वर्षात त्यांच्या निव्वळ नफ्याच्या किमान ३० टक्के वार्षिक लाभांश देणे बंधनकारक आहे. तथापि, खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी असा कोणताही नियम निश्चित केलेला नाही आणि त्यांचे सरासरी वार्षिक लाभांश देय सुमारे २० टक्के आहे. दुसरीकडे, सरकारी कंपन्यांकडून भागधारकांना देण्यात येणाऱ्या लाभांशामध्ये उत्तरोत्तर वाढ होत आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये १.०५ लाख कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये १.२३ लाख कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १.५० लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे.
