मुंबई: नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडला (एनएसडीएल) समभाग सूचिबद्ध करण्यासाठी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत मुदतवाढीस भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने बुधवारी मंजूरी दिली. या प्रमुख रोखे भांडाराने केलेल्या मागणीनुसार ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, या मुदतवाढीमुळे आयपीओच्या तयारीसाठी आणि बाजार परिस्थिती अधिक अनुकूल असताना गुंतवणूकदारांना आजमावण्यासाठी ‘एनएसडीएल’ला पुरेसा वेळ मिळेल. जुलै २०२३ मध्ये दाखल केलेल्या मसुदा प्रस्तावानुरूप, सेबीने सप्टेंबर २०२४ मध्ये एनएसडीएलच्या आयपीओ प्रस्तावाला परवानगी दिली होती.
सेबीकडे दाखल केलेल्या मसुदा प्रस्तावानुसार, कंपनी या ‘आयपीओ’तून ५.७२ कोटी समभाग विक्रीसाठी उपलब्ध करणार आहे. यातून कंपनीला साडेचार हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रस्तावित आयपीओच्या माध्यमातून नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), स्टेट बँक आणि एचडीएफसी बँक यासारखे विद्यमान भागधारक एनएसडीएलमधील त्यांची आंशिक हिस्सेदारी ही समभाग विक्रीला खुले (ओएफएस) करून कमी करणार आहे. संपूर्ण ओएफएस प्रकारचा हा आयपीओ असल्याने, एनएसडीएलला या माध्यमातून उभारला जाणारा कोणताही निधी मिळणार नाही.
भारतात समभागांचे ‘डिमटेरियलायझेशन’ (डिमॅट) करण्यात आले, त्यात या एनएसडीएलने महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९९६ मध्ये डिपॉझिटरी कायदा आल्यानंतर नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिट लिमिटेड या कंपनीची स्थापना झाली. आज भारतातील दोन पैकी एक अग्रणी रोखे भांडार (डिपॉझिटरी) म्हणून ही कंपनी कार्यरत आहे. सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (सीडीएसएल) ही देशातील दुसरी एक डिपॉझिटरीचे समभाग हे २०१७ मध्ये एनएसईवर सूचिबद्ध झाले आहेत.
एनएसडीएलला सूचिबद्धता बंधनकारक
सेबीच्या नियमांनुसार, कोणतीही संस्था डिपॉझिटरी कंपनीमध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त समभाग ठेवू शकत नाही. सेबीच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी एनएसडीएलचे प्रमुख भागधारक, आयडीबीआय बँक आणि एनएसई यांना कंपनीतील त्यांचा हिस्सा १५ टक्क्यांपेक्षा कमी करावा लागणार आहे. सध्या, एनएसडीएलमध्ये आयडीबीआयची २६.१० टक्के आणि एनएसईची २४ टक्के हिस्सेदारी आहे.
