पीटीआय, नवी दिल्ली

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग कायम असून, आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीतही विकास दर चांगलाच असेल, असा अंदाज केंद्रीय आर्थिक कामकाज सचिव अजय सेठ यांनी बुधवारी व्यक्त केला.

economic survey report uncertainty in job sector due to ai
‘एआय’मुळे नोकऱ्यांमध्ये अनिश्चिततेचा इशारा
pune rto helpline number marathi news
पुणे: रिक्षांसह इतर तक्रारींसाठी आरटीओने हेल्पलाइन सुरू केली पण उत्साही नागरिकांमुळे वाढली डोकेदुखी…
loksatta analysis how rising of food inflation affect country s economy and credit system
विश्लेषण : उफाळलेल्या खाद्यान्न महागाईचा कर्जहप्त्यांशी काय संबंध?
Committee, Flamingo, Habitat,
फ्लेमिंगो अधिवास, कांदळवन संरक्षणासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन; समितीला दोन महिन्यांच्या आत अहवाल देण्याचे आदेश
MHADA, MHADA Plans Rs 1200 Crore Revenue from Kamathipura Redevelopment, Kamathipura Redevelopment, Kamathipura Redevelopment Await State Approval, mumbai news, marathi news, loksatta news,
कामाठीपुरा पुनर्विकासातील अधिमूल्याचा पर्याय, म्हाडाला १२०० कोटी?
How Japan is set to make millions of vending machines obsolete
पैसे टाकल्यावर वस्तू देणाऱ्या मशीन्स जपानमध्ये चर्चेत का आल्या आहेत?
Loksatta kutuhal Artificial Intelligence for Anomaly Detection in Financial Transactions
कुतूहल: वित्तव्यवहारांत विसंगती शोधक कृत्रिम बुद्धिमत्ता
modi govt keeps small savings schemes interest rates unchanged
अल्पबचत योजनांचे व्याजदर तूर्त ‘जैसे थे’; अल्प बचत योजनांचे व्याज दर आगामी तिमाहीत ‘जैसे थे’!

जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीतील सकल देशांतर्गत उत्पादनाची (जीडीपी) आकडेवारी गुरुवारी (३० नोव्हेंबर) जाहीर होणार आहे. बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी विकास दर ६.७ टक्के ते ७ टक्के यादरम्यान राहण्याचे कयास व्यक्त केले आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत विकास दर ७.८ टक्के नोंदविण्यात आला आहे. वाढीचा हा वेग दुसऱ्या तिमाहीत कायम राहील, असे नमूद करीत सेठ म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट ५.९ टक्के आहे. अन्नधान्य अनुदानावर अतिरिक्त निधी खर्च होणार असला तरी हे उद्दिष्ट गाठणे शक्य आहे.

हेही वाचा… ‘इरेडा’च्या शेअरचे पुढे करावे काय? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत, ‘इरेडा’च्या भागधारकांना पहिल्याच दिवशी ८७ टक्क्यांचा लाभ

हेही वाचा… मुंबई शेअर बाजाराचा ऐतिहासिक टप्पा, बाजार भांडवल ४ लाख कोटी डॉलरपुढे

केंद्र सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.९ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मागील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ६.४ टक्के होती. सरकारने वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत जीडीपीच्या ४.५ टक्क्यांवर आणण्याचे निश्चित केले आहे.