मुंबई : कठोर आणि बंधनकारक सुरक्षाविषयक नियम हे प्रत्येक कामगाराच्या कल्याण, उद्योगांच्या मजबुती आणि देशाच्या सुदृढ आरोग्यमानासाठी आवश्यकच असून, वाढत्या औद्योगिकरणाच्या स्थितीत ते केवळ नियम मानले न जाता राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम बनावा, असे आवाहन गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्याला वाहिलेल्या १३ व्या ‘ओएसएच इंडिया २०२५’ प्रदर्शन व परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना केले.
भारताचे पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ सालासाठी ‘विकसित भारता’चे उद्दिष्ट राखले असून, त्याला अनुरूप कार्यस्थळाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, पर्यावरण रक्षण तसेच मानसिक आरोग्याचे संवर्धन यासाठी प्रत्येकाने योगदान देणे गरजेचे असल्याचे सावंत पुढे म्हणाले. १६ ते १८ सप्टेंबर असे तीन दिवस चालणाऱ्या या प्रदर्शनात थाटण्यात आलेल्या विविध १७० दालनांमध्ये, १३ देशांतून आलेल्या १,५०० हून अधिक सुरक्षा उपकरणांचे उत्पादक आणि तंत्रज्ञानाचे विकसक सहभागी झाले आहेत.
भारताची व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य बाजारपेठ ही वाढत्या औद्योगिक क्रियाकलापांसह वाढत चालली आहे. देशात वैयक्तिक संरक्षक उपकरणांच्या (पीपीई) बाजारपेठेने २०२४ मध्ये २.७ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा टप्पा ओलांडला असून, २०३३ पर्यंत ती वार्षिक सरासरी साधारण ६ टक्के दराने वाढत ४.७ अब्ज डॉलरची पातळी गाठेल, असा विश्वास या प्रदर्शनाचे आयोजक इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश मुद्रास यांनी व्यक्त केला.
इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), एआय आणि प्रीडिक्टिव्ह ॲनालिसीस या सारख्या नवतंत्रज्ञानाच्या मदतीने कार्यस्थळे अपघातमुक्त बनत असली तरी, सुरक्षा उपायांसंबंधाने अनास्था आणि बेफिकीरी, जाणीव जागृतीचा अभाव, तसेच गुणवत्ता नियंत्रणासह कामगारांच्या सुरक्षेकडे होणारे दुर्लक्ष ही मोठी आव्हाने असल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे अतिरिक्त संचालक राम दहिफळे यांनी या प्रसंगी नमूद केले. या निमित्ताने होत असलेल्या परिषदेत अशा विविध विषयांवर देशा-विदेशांतून ५० तज्ज्ञांमध्ये मंथनही घडून येणार आहे.
