पनवेल तहसील कार्यालयाच्या क्षेत्रातील मोर्बी येथील एन के भूपेशबाबू या विकासकाच्या काही मालमत्तांचा लिलाव नुकताच मोर्बी ग्रामपंचायत कार्यालयात झाला. यशस्वी बोलीधारकाने निर्धारित ३.७२ कोटींपेक्षा जास्त अशी ४.८२ कोटी रुपयांची बोली लावून या मालमत्तांचा लिलाव जिंकला. लिलावानंतर अटीनुसार या बोलीधारकाने २५ टक्के रक्कम पनवेल तहसील कार्यालयात जमा केली आहे . लिलावातून नुकसानभरपाईचे पैसे यशस्वीपणे उभे होण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना आहे. महारेराच्या सततच्या पाठपुराव्याला मिळालेले खऱ्या अर्थाने पहिले मोठे यश आहे. शिवाय या सततच्या पाठपुराव्यामुळे येत्या काळात राज्यात आणखी काही ठिकाणी मालमत्ता जप्ती आणि पर्यायाने लिलाव जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

या लिलावात सुमारे ३.७२ कोटी रक्कम मिळणे अपेक्षित असताना ४.८२ कोटींची बोली लागली आणि हा लिलाव यशस्वी झाला. यामुळे अपेक्षित रकमेपेक्षा जास्त रक्कम या लिलावातून वसूल झालेली आहे. महारेराने रायगड जिल्ह्यातील ३८ प्रकल्पांतील दिरंगाई आणि तत्सम बाबींसाठी ९९ प्रकरणी २२.२ कोटींचे वारंटस जारी केलेले आहेत. यात पनवेल तहसील कार्यालय क्षेत्रातील एन. के. भूपेशबाबू या विकासकाकडून ३३ वॉरंटसपोटी ६.५० कोटी वसूल होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी पनवेल तहसील कार्यालयाने या विकासकाच्या मौजे मोर्बे येथील ९३/२/९, ९३/३, ९३/५, ९३/६, ९३/९, ९३/११ या सर्वे क्रमांकांच्या मालमत्ता जप्त करून हा लिलाव ठेवलेला होता.

Gold prices hit highs in gold market in Delhi
सोन्याच्या भावाची उच्चांकी गुढी; दिल्लीत भाव ७१ हजार ७०० रुपयांवर पोहोचला
Sensex Nifty gains higher as a result of mineral oil prices
तेलाच्या भडक्याने ‘सेन्सेक्स-निफ्टी’च्या दौडीला पाचर
Shani Vakri 2024
जूनपासून हिऱ्यापेक्षाही जास्त चमकणार ‘या’ राशींचे नशीब? शनिदेव वक्री अवस्थेत बलवान होताच १३९ दिवस मिळू शकतो अपार पैसा
Income tax now on loans overdue for more than 45 days of business
उधारीच्या नव्या नियमाने वस्त्रोद्योगाचे धागे विस्कटले ! ४५ दिवसांहून अधिक काळ थकलेल्या उधारीवर आता प्राप्तिकर

हेही वाचाः वडिलांच्या संपत्तीवर मुलाचा किंवा मुलीचा अधिकार असतो का? कायदा काय सांगतो?

या लिलावात वसूल झालेल्या रकमेतून वाटपाबाबतच्या कायदेशीर तरतुदीनुसार ही रक्कम स्थानिक महसूल यंत्रणेमार्फत या प्रकल्पातील तक्रारदारांना महारेराने मंजूर केलेल्या नुकसान भरपाईनुसार वाटली जाणार आहे. महारेराने वेळोवेळी सुनावणी घेऊन व्याज/ नुकसानभरपाई/परतावा देण्याबाबत दिलेल्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महारेरा सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. तसेच ही विशिष्ट संनियंत्रण यंत्रणा अधिकाधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी महारेरा कटिबद्ध आहे.

हेही वाचाः लॉकडाऊनमध्ये शिकला शेती अन् इंजिनीअरची नोकरी सोडून पोहोचला जपानला, आता वांगी पिकवून लाखो कमावतोय विघ्नेश