लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : देशातील निवृत्ती-निधी अर्थात पेन्शन योजनांच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) येत्या २०३० पर्यंत एकूण ११८ लाख कोटींवर पोहचण्याचा अंदाज ‘डीएसपी पेन्शन फंड मॅनेजर्स’ने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने वर्तविला. यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्ती निधी अर्थात ‘एनपीएस’चा एकूण मालमत्तेत २५ टक्के वाटा राहण्याची अपेक्षा आहे. देशातील वाढती लोकसंख्या त्या परिणामांच्या आधारे वाढीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
वर्ष २०५० पर्यंत भारतातील वृद्धांची संख्या अडीच पटीने वाढण्याचा अंदाज आहे. तसेच निवृत्तीनंतरच्या आयुर्मानात देखील वाढ होऊन ती सरासरी २० वर्षांची असेल. सध्या देशातील निवृत्ती योजनांच्या बाजारपेठेचा फारसा विस्तार झालेला नाही. या बाजारपेठेचा सध्याचा आकार ‘जीडीपी’च्या तुलनेत अवघा ३ टक्के आहे. वृद्धांची वाढती संख्या पाहता, निवृत्तीसाठीच्या बचतीतील तफावत दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या दशकात भारतीयांचे रोख आणि बँक ठेवींवरील अवलंबित्व ६२ टक्क्यांवरून ४४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याने किरकोळ गुंतवणूकदार पारंपारिक बचत पद्धतींपासून फारकत घेत, बाजारसंलग्न गुंतवणूक साधनांकडे आकर्षित होत आहे.
गेल्या पाच वर्षांत ‘एनपीएस’च्या खासगी क्षेत्रातील मालमत्तेत २६.८ टक्क्यांनी लक्षणीय वार्षिक वाढ होऊन, तो ८४,८१४ कोटी रुपयांवरून २.७८ लाख कोटी रुपयांवर झेपावला आहे. वर्ष २०२० ते २०२४ या आर्थिक वर्षात नवीन नोंदणींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून त्यामध्ये पुरुष सदस्यांमध्ये ६५ टक्के, तर महिला सदस्यांमध्ये ११९ टक्के वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या ‘एनपीएस वात्सल्य’ योजनेला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेत ८६,००० हून अधिक सभासदांची भर पडली आहे. येत्या पाच वर्षांत १.५ कोटींहून अधिक ग्राहकांसह ‘एनपीएस’मधील खासगी क्षेत्राची मालमत्ता ९.१२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज आहे. देशातील निवृत्ती निधी बाजारपेठ वेगाने विकसित होत आहे. येत्या पाच वर्षात आघाडीच्या पाच कंपन्यांमध्ये सामील होण्याचा आमचा विश्वास आहे, असे डीएसपी पेन्शन फंड मॅनेजर्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल भगत म्हणाले.
