पीटीआय, नवी दिल्ली : राष्ट्रीय शेअर बाजार अर्थात एनएसई लिमिटेडच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालिका आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण यांच्यावर सह-स्थान घोटाळय़ाचा तपास करीत असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण मंडळ अर्थात सीबीआयला खटला चालवण्यास सोमवारी मान्यता दिली.

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये रामकृष्ण यांच्या अटकेनंतर, एनएसईच्या संचालक मंडळाकडून या परवानगीची सीबीआय वाट पाहात होती. मे २०१८ मध्ये या तपास यंत्रणेने सह-स्थान घोटाळय़ाप्रकरणी गुन्ह्याची नोंद केली होती आणि त्यानंतर सुमारे चार वर्षांनी रामकृष्ण यांना अटक करण्यात आली होती.

एनएसईच्या संचालक मंडळाच्या ७ फेब्रुवारीला झालेल्या बैठकीत, सह-स्थान घोटाळय़ात रामकृष्ण यांच्यासह माजी उच्च अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्यास सीबीआयला मान्यता देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या आठवडय़ात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने रामकृष्ण यांना एनएसईमधील कर्मचाऱ्यांवर कथित बेकायदेशीर फोन टॅपिंग आणि पाळतीतून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे.

घोटाळा नेमका काय?

बाजारमंचाच्या- एक्स्चेंजच्या संगणकीय प्रणालीतील सव्‍‌र्हरवरून शेअर दलालांपर्यंत माहितीच्या प्राधान्याने प्रसाराच्या अनुचित पद्धतीची अर्थात सह-स्थान घोटाळ्याची सीबीआयद्वारे चौकशी सुरू आहे. सह-स्थान सुविधेमुळे दलालांना विशिष्ट जागा भाडय़ाने घेता येतात आणि ज्यायोगे त्यांच्या सव्‍‌र्हरची, एक्सचेंज परिसरातच तेथील प्रणालीच्या सव्‍‌र्हरच्या सह-स्थितीत रचना करता येऊ शकली. यामुळे दलालांना व्यापारात प्राधान्याने प्रवेश मिळविता येऊन, इतरांच्या तुलनेत सहस्त्रांश सेकंद आधी सौदे करता येत असत.