सरकारी पेट्रोल कंपन्यांचे शेअर का वाढत नाहीत? पेट्रोलियममंत्री नाराज!

केंद्र सरकार कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांमधील काही हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. मात्र संपूर्ण हिस्सेदारी विकण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही, असे पुरी यांनी स्पष्ट केले. गेल्या सहा वर्षांत सरकारी मालकीच्या तीन तेल विपणन कंपन्यांनी एकत्रितपणे २.५ लाख कोटी रुपयांचा नफा मिळवला आहे. तथापि स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या २४,००० कोटी रुपयांचा तोटा नोंदविणाऱ्या कंपन्यांचे मूल्यांकन देखील २.५ लाख कोटी रुपयांचा नफा मिळविणाऱ्या कंपन्यांपेक्षा अधिक आहे, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली.

इंडियन ऑइल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल यांनी गेल्या वर्षी भारतीय उद्योग क्षेत्राच्या नफ्यात त्यांचे ३.३ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान दिले आहे. मात्र तरी या कंपन्यांचे एकत्रित बाजार मूल्य १ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे, हे सरकारी कंपन्यांचे अवमूल्यनच वाटते, असे पुरी म्हणाले. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सरकारकडून कमी केल्या जाऊ शकतात आणि तसे करताना या सरकारी कंपन्यांच्या नफ्यालाच केंद्र सरकारकडून हात घातला जाऊ शकतो, असाही बाजारात समज रूळला असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र तो चुकीचा असून, या सर्व कंपन्या भविष्यासाठी भरभक्कम गुंतवणूक करत आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारी मालकीच्या कंपन्या लाभांशाच्या माध्यमातून गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देतात. जवळजवळ सर्व सरकारी कंपन्यांनी लाभांश दिला आहे, असे पुरी यांनी मुंबईत सांगितले. खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कंपनीकडून इतका लाभांश दिला जात नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधून घेतले.
इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांपर्यतच

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाबाबत व्यक्त करण्यात येत असलेल्या चिंतेबाबत तो शुद्ध मूर्खपणा असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारची सध्याच्या २० टक्के मिश्रण पातळीच्या पलीकडे जाण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी स्पष्ट केले. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा वाहनाच्या इंजिनच्या क्षमतेवर किंवा त्याच्या दीर्घायुष्यावर कोणताही परिणाम होत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.