पंतप्रधान मोदींची जीएसटी कपातीची दिवाळी भेट… राज्यांसाठी नुकसानकारक नव्हे फायद्याचीच ठरेल!

जीएसटी प्रणालीची २०१७ च्या मध्यापासून अंमलबजावणी सुरू झाली आणि त्यानंतर २०१८ आणि २०१९ मध्ये जीएसटी दर सुसूत्रीकरणाचे प्रयोग यापूर्वी राबविण्यात आले आहेत.

पंतप्रधान मोदींची जीएसटी कपातीची दिवाळी भेट... (संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई: प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी दर सुसूत्रीकरणाच्या प्रक्रियेला राज्यांनी घाबरण्याचे कारण नसून, पुढे जाऊन राज्यांना याचा फायदा होईल. प्रत्यक्षात चालू आर्थिक वर्षाअखेरच, राज्यांचा कर महसूल, केंद्राकडून वितरीत कर महसुलातील वाट्यासह एकत्रितपणे १४.१० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज आहे.

जीएसटी प्रणालीची २०१७ च्या मध्यापासून अंमलबजावणी सुरू झाली आणि त्यानंतर २०१८ आणि २०१९ मध्ये जीएसटी दर सुसूत्रीकरणाचे प्रयोग यापूर्वी राबविण्यात आले आहेत. त्या समयीच्या अभ्यासाचा हवाला देत, स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी ‘एसबीआय रिसर्च’ या संशोधन अहवालात मंगळवारी हा दावा केला. जीएसटी दरांमध्ये तात्काळ कपात केल्याने महिनागणिक संकलनात सुमारे ५,००० कोटी रुपये किंवा वार्षिक ६०,००० कोटी रुपयांची घसरण होईल. मात्र ही घसरण अल्पकालीन असेल आणि दर कपातीने प्रत्यक्षात महसुलात सामान्यतः दरमहा ५ ते ६ टक्के दराने वाढ सुरू राहिल, असे सरकारनेच यापूर्वी केलेल्या अभ्यासात दिसून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

सध्याच्या ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशा चार टप्प्यांऐवजी, केंद्राने जीएसटी अंतर्गत करांचे ५ आणि १८ टक्के अशा दोन टप्प्यांची रचना प्रस्तावित केली आहे. काही निवडक वस्तूंसाठी ४० टक्के दराने करांचा टप्पाही प्रस्तावित केला गेला आहे. परिणामी सध्याच्या व्यवस्थेतील, ऐषारामी आणि पातकी (डिमेरिट) वस्तुंवरील १ ते २९० टक्के इतका राज्यांच्या भरपाई रूपातील उपकराची व्यवस्थाही मोडीत काढली जाईल, असे सूचित केले गेले आहे. तथापि, यातून राज्यांचे लक्षणीय महसुली नुकसान होईल, अशी चर्चा आहे.

हेही वाचा

GST reforms : महिंद्र, मारुती, टाटा मोटर्स ऑगस्टमध्ये सारेच गारद; ‘जीएसटी’ सुधारणांतून कर-कपातीपूर्वी वाहन खरेदीकडे ग्राहकांची पाठ

या पार्श्वभूमीवर देशातील आठ विरोधी पक्षांकडून शासित राज्यांनी महसूल संरक्षण किंवा भरपाईची मागणी केली आहे. त्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी वर्तविलेल्या अंदाजाप्रमाणे, प्रस्तावित दर सुसूत्रीकरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास, राज्यांना सरासरी महसूल तोटा सुमारे १.५-२ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणे अपेक्षित आहे.

‘एसबीआय रिसर्च’ यापूर्वी (१९ ऑगस्ट २०२५ रोजी) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले होते की, केंद्र आणि राज्यांना एकत्र मिळून जीएसटी महसूलातील सरासरी वार्षिक तोटा सुमारे ८५,००० कोटी रुपये असू शकतो. तथापि, मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात, चालू आर्थिक वर्षातच प्रस्तावित दर सुसूत्रीकरणाअंतर्गत जीएसटी संकलनातून निव्वळ नफा हा राज्यांना मिळताना दिसून येईल.

याचे कारण स्पष्ट करताना ‘एसबीआय रिसर्च’ने म्हटले आहे की, जीएसटी महसूल केंद्र आणि राज्यांमध्ये समान प्रमाणात वाटला जातो. प्रत्येकाला संकलनाच्या ५० टक्के रक्कम मिळते. दुसरे म्हणजे, कर विनियोजनाच्या यंत्रणेअंतर्गत, केंद्राचा ४१ टक्के वाटा राज्यांकडे परत जातो. याचा अर्थ एकत्रितपणे, एकूण जीएसटी महसुलापैकी सुमारे ७० टक्के महसूल राज्यांकडे जातो.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचे अंदाज असे दर्शवितात की, जीएसटी दर सुसूत्रीकरणानंतरही राज्ये निव्वळ फायद्यात राहतील. राज्यांना ‘एसजीएसटी’मध्ये किमान १० लाख कोटी रुपये आणि विनियोजनाद्वारे ४.१ लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे त्यांचा निव्वळ लाभ हा १४.१० लाख कोटी रुपये होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.

जीएसटीच्या २०१७ मधील अंमलबजावणीसमयी प्रभावी भारित सरासरी (चार वेगवेगळ्या टप्प्यांची सरासरी) जीएसटी दर १४.४ टक्क्यांवरून, सप्टेंबर २०१९ मध्ये ११.६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. दरांच्या सध्याच्या सुसूत्रीकरणानंतर, प्रभावी भारित सरासरी जीएसटी दर ९.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा एसबीआय रिसर्चने अहवालात म्हटले आहे. तरी यातून कर महसूल न घटता वाढणेच अपेक्षित आहे.