पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी देशातील करोडो गरीब जनतेला दिवाळीचं गिफ्ट दिलं आहे. त्यांनी केंद्र सरकारची मोफत रेशन योजना म्हणजेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला ५ वर्षांसाठी वाढवण्याची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत देशातील कोट्यवधी गरीब लोकांना सरकारकडून रेशन दिले जाते. दिवाळीचा सण आठवडाभरावर असताना या योजनेच्या विस्ताराची घोषणा करण्यात आली आहे.

छत्तीसगडमध्ये पंतप्रधानांची घोषणा

छत्तीसगडमधील दुर्ग येथे पंतप्रधान एका जाहीर सभेला संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी मोफत रेशन योजनेला पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. या महिन्यात छत्तीसगडमध्ये निवडणुका होणार आहेत. ९० जागांच्या छत्तीसगड विधानसभेसाठी ७ नोव्हेंबर आणि १७ नोव्हेंबरला दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. अशा परिस्थितीत पीएम मोदींच्या या घोषणेला निवडणुकीशीही जोडले जात आहे. जाहीर सभेला संबोधित करताना पीएम मोदी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेबद्दल म्हणाले, मी ठरवले आहे की, भाजप सरकार आता देशातील ८० कोटी गरीब लोकांना मोफत रेशन देण्याची योजना आणखी ५ वर्षे वाढवणार आहे. तुमचे प्रेम आणि आशीर्वाद मला नेहमी पवित्र निर्णय घेण्याचे बळ देतात.

हेही वाचाः भारतीय आठवड्यातून किती तास काम करतात? आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेकडून आकडेवारी प्रसिद्ध

कोरोना काळानंतर मोदी सरकारची योजना सुरू

कोरोना महामारीनंतर केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली होती. कोरोना महामारीनंतर लॉकडाऊनसह अनेक कडक निर्बंध लादण्यात आले. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. विशेषत: गरिबांना खाण्यापिण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागला. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गरीब लोकांच्या मदतीसाठी मोफत रेशन योजना सुरू केली होती. ८० कोटी देशवासी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

हेही वाचाः मुंबईत मिळतात सर्वात महागडी घरे, किमती वाढण्याच्या बाबतीत जगातील टॉप ५ शहरांमध्ये समावेश

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

डिसेंबरमध्ये वेळ संपत होता

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना पाच किलो गहू किंवा तांदूळ मिळतो. लाभार्थ्यांना हे धान्य मोफत मिळते. केंद्र सरकारने सर्वप्रथम ३० जून २०२० रोजी याची सुरुवात केली. त्यानंतर अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या ही योजना डिसेंबर २०२३ मध्ये म्हणजेच पुढील महिन्यात संपणार होती. आता ५ वर्षांच्या मुदतवाढीनंतर लोकांना डिसेंबर २०२८ पर्यंत या योजनेचा लाभ मिळत राहील.