एनटीपीसी, शिपिंग कॉर्पोरेशन या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीला केंद्र सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल आणि निवडणुकीनंतर १०० दिवसांच्या कालावधीत त्याबाबत पावले टाकली जातील, असे एका अहवालात म्हटले आहे. सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या योजनेवर लक्ष केंद्रित केले असून सरलेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पीय लक्ष्यापेक्षा कमी राहिले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एनटीपीसीमधील हिस्सेदारी विकण्याआधी केंद्र सरकार एनटीपीसी ग्रीन एनर्जीची प्रारंभिक समभाग विक्री करणे शक्य आहे. किमान डझनभर गुंतवणूक बँकांनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, या एनटीपीसीच्या अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रातील उपकंपनीच्या सुमारे १०,००० कोटी रुपयांची संभाव्य प्रारंभिक समभाग विक्री व्यवस्थापित करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. हेही वाचा : सरलेल्या आर्थिक वर्षात ३.७ कोटी डिमॅट खात्यांची भर केंद्र सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील ६३.७५ टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा आणि त्यासाठी आर्थिक बोली आमंत्रित करण्याचादेखील विचाराधीन आहे. याचबरोबर आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीसाठी विद्यमान आर्थिक वर्षात बोली लागण्याची शक्यता आहे. १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध कंपन्यांमधील भागविक्रीतून ५०,००० कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हेही वाचा : Sensex Today: बाजार उघडताच सेन्सेक्सची उसळी; गाठला ऐतिहासिक उच्चांक! मागील आर्थिक वर्षासाठी, अर्थसंकल्पाने सुधारित अंदाजानुसार निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ५१,००० कोटी रुपयांवरून ३०,००० कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणले होते. निवडणुकीनंतर नवीन सरकार जुलैच्या सुरुवातीला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल अशी अपेक्षा आहे.
