मोदी सरकारच्या कामाला यश; रिझर्व्ह बँकेचे शिक्कमोर्तब?

ऑगस्टमध्ये, रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ६.५ टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त केला होता. महागाई देखील ३.१ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवली होती. वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिदृश्यात देशांतर्गत आघाडीवर झालेल्या महत्त्वपूर्ण घडामोडींमुळे अर्थव्यवस्थेची गतिमानता आणि महागाईच्या आघाडीवर सकारात्मक बदल घडले आहेत, असे द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी नमूद केले.

चांगल्या पावसामुळे, भारतीय अर्थव्यवस्थेने २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत उच्च वाढ नोंदवून गतिशीलता कायम राखली आहे. त्याचवेळी, जीएसटी दर कपातीमुळे महागाईत लक्षणीय घट झाली आहे. जीएसटी दरांच्या सुसूत्रीकरणामुळे महागाईवर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे, तसेच देशांतर्गत वस्तू-सेवांचा वापर आणि विकासाला चालना मिळेल, असेही ते म्हणाले. मात्र, अमेरिकेकडून वाढत्या आयात शुल्काबाबत चिंता व्यक्त केली असून त्यामुळे वाढणाऱ्या महागाईवर नियंत्रण राखण्यावर भर देण्याचे ते म्हणाले.

सर्व घटकांना विचारात घेतल्यास, २०२५-२६ साठी वास्तविक जीडीपी वाढ आता ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये दुसऱ्या तिमाहीत ७.० टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६.४ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ६.२ टक्के विकासदराचा अंदाज आहे. वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ६.४ टक्के राहण्याचा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.

महागाईकडून दिलासा

वर्ष २०२५-२६ दरम्यान आतापर्यंत महागाईची परिस्थिती सौम्य राहिली आहे. कमी महागाई प्रामुख्याने अन्नधान्य महागाईत तीव्र घट झाल्यामुळे झाली आहे, ज्याला पुरवठा साखळी प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी सरकारी उपाययोजनांमुळे मदत झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी किरकोळ महागाई दर २.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, दुसऱ्या तिमाहीत तो १.८ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत तो १.८ टक्के; आणि चौथ्या तिमाहीत तो ४.० टक्के राहील, मल्होत्रा म्हणाले. तर त्यापुढील वर्षात म्हणजेच २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ ४.५ टक्के राहील, असा अंदाज आहे.