मुंबई : डिजिटल व्यवहार हे लघुसंदेशाच्या (एसएमएस) माध्यमातून येणाऱ्या सांकेतिक क्रमांकाचा वापर करून एकाच टप्प्यात पूर्ण केले जातात. आता याऐवजी दोन टप्प्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नवे नियम रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी जाहीर केले. या नियमांची पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून अंमलबजाणी होणार असून, यातून डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होणार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, डिजिटल व्यवहार करताना त्या व्यवहाराला मान्यता देण्याची प्रक्रिया लघुसंदेशावरील सांकेतिक क्रमांकाच्या माध्यमातून होते. यात ग्राहकांशी निगडित नवीन गोष्टींचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यात सांकेतिक क्रमांक, कार्ड हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर टोकन, बोटांचे ठसे यासह इतर गोष्टी असतील. डिजिटल व्यवहारांची मान्यता प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पूर्ण व्हावी, असा आग्रह धरणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. सध्या लघुसंदेशांच्या माध्यमातून वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्या ग्राहकांना संदेश पाठवून व्यवहार पूर्णत्वास नेतात.
रिझर्व्ह बँकेकडून दोन टप्प्यांतील मान्यतेची प्रक्रिया सुरू होणार असली तरी सध्याची लघुसंदेश आधारित सांकेतिक क्रमांकाची पद्धती सुरूच राहणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने सर्वप्रथम फेब्रुवारी २०२४ मध्ये याबाबत घोषणा केली होती. देयक परिसंस्थेत तंत्रज्ञानातील नावीन्याचा वापर करून पर्यायी पद्धतींचा स्वीकार करण्याची भूमिका बँकेने घेतली आहे. याचबरोबर जोखीम असणाऱ्या व्यवहारांमध्ये अतिरिक्त सुरक्षात्मक तपासणीवर भर दिला आहे. देयकाच्या प्रक्रियेत डिजिलॉकरसारख्या मंचाचा समावेश करण्याचे पाऊलही बँक उचलणार आहे.
