मुंबई: एकीकडे श्रीलंका, भूतान, नेपाळ या शेजारच्या देशांमधील अनिवासी भारतीयांना बिझनेस लोन रुपया या भारतीय चलनात घेता येईल असा नियम बदल करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेने, भारतीय कंपन्यांसाठी परकीय चलनात कर्ज घेणे सोपे करणाऱ्या नियमांचा मसुदा शुक्रवारी प्रस्तावित केला. बाह्य व्यावसायिक कर्जे अर्थात ‘ईसीबी’साठी बाजार-निर्धारित व्याजदरांना परवानगी देण्याचे तिने प्रस्तावित केले आहे.
उद्योग क्षेत्राला पतप्रवाह सुधारण्यासाठी व्यापक उपाययोजनांचा भाग म्हणून, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी भारतीय कंपन्यांना परकीय कर्ज घेण्याच्या मर्यादेला त्यांच्या आर्थिक सक्षमतेशी जोडण्याचा आणि अशा बहुतेक कर्जांवरील खर्चाची मर्यादाही रद्द करण्याचे प्रस्तावित केले. उल्लेखनीय म्हणजे पात्र कर्जदार आणि कर्जदात्यांचा पाया विस्तारतानाच, दिवाळखोरी प्रक्रियेनुरूप पुनर्रचना होऊ घातलेल्या, तसेच चौकशीला ससेमिरा सुरू लेल्या कंपन्यांनाही आता बाह्य उसनवारी शक्य बनेल.
भारतीय कंपन्यांना १०० कोटी डॉलर किंवा निव्वळ संपत्तीच्या ३०० टक्क्यांपर्यंत, जे जास्त असेल ते परदेशांतून कर्जरूपाने उभारण्याची परवानगी देण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार, स्वयंचलित मार्गातंर्गत कमाल १५० कोटी डॉलरच्या कर्जाची मर्यादा कंपन्यांवर आहे आणि यापेक्षा मोठ्या रकमेच्या कर्जासाठी सरकारच्या विशिष्ट विभागाची पूर्वमंजुरी आवश्यक आहे.
मध्यवर्ती बँकेने जागतिक मापदंडावर आधारीत सध्याच्या मर्यादेऐवजी, बाजार-निर्धारित व्याजदरांवर बाह्य वाणिज्य कर्ज (ईसीबी) घेण्यास परवानगी देऊन, खर्चाच्या अनुषंगाने तीन वर्षांपेक्षा कमी मुदतीच्या कर्जांसाठी लागू असलेला खर्च देखील मर्यादित राखण्याचे प्रस्तावित केले आहे. सोबतच, पात्र कर्जदार आणि कर्जदात्यांचा संचयित समूह रुंदावत नेण्याचे आणि अशा कर्जांच्या वापरावरील निर्बंध कमी करण्याचाही तिचा प्रस्ताव आहे.
सध्याच्या नियमानुसार, केवळ थेट परदेशी गुंतवणूक अर्थात ‘एफडीआय’साठी पात्र असलेल्या कंपन्याच परदेशी कर्ज घेऊ शकत होत्या. तथापि रिझर्व्ह बँकेने पुनर्रचना प्रक्रिया सुरू असलेल्या किंवा चौकशी प्रक्रियेतून जात असलेल्या कंपन्यांसह, कोणत्याही भारतात समाविष्ट असलेल्या घटकांना बाह्य कर्ज घेण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडला.
नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत, पुनर्रचना होऊ घातलेल्या कंपन्यांना ठरलेल्या निराकरण योजनेला (रिझोल्यूशन प्लॅन) अनुसरून संबंधितांची मंजुरी मिळविणे आवश्यक ठरेल. बरोबरीने चौकशी सुरू असलेल्या कंपन्यांना त्यांच्याविषयक तपास आणि आरोपांबाबत पुरेशी प्रगटने आणि खुलाशांसह कर्ज घेता येऊ शकेल.
या नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने २४ ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्तावांवर सार्वजनिकरित्या अभिप्राय मागविले आहेत.
