‘यूपीआय’ सुविधेचा आणखी विस्तार; रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव

मुंबई: नव्या युगाच्या रोकडरहित, डिजिटल व्यवहारांच्या गतिमान स्वीकृतीस कारणीभूत ठरलेल्या ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’चा (यूपीआय) विस्तार करण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी सादर केला. बँकांकडून पूर्वमंजुरी लाभलेल्या पतसीमेशी ‘यूपीआय’ सुविधा जोडण्याचा हा प्रस्ताव आहे.

यूपीआय ही एक विनाविलंब देयक प्रणाली आहे जी वापरकर्त्यांना बँक खात्याचे तपशील उघड न करता अन्य वापरकर्त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्याची मुभा देते. यामध्ये सध्या ठेव खाती किंवा ई-वॉलेट व्यवहारांचा समावेश आहे, आता बँकांनी दिलेल्या पतसीमेतही (क्रेडिट लाइन) तिचा विस्तार केला जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर रबी शंकर यांनी पतधोरणाच्या निर्णयानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

या प्रस्तावामुळे ग्राहकाकडे असलेल्या क्रेडिट कार्डांची संख्या कमी होऊ शकते, असे शंकर म्हणाले. यूपीआयच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे दैनंदिन व्यवहारांसाठी रोख आणि कार्डचा वापर लक्षणीय कमी झाल्याचे दिसून येत आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

आणखी वाचा- सरकारी कंपन्यांच्या संचालकांच्या नियुक्तीलाही भागधारकांच्या मंजुरी मोहोर आवश्यक – सेबी

देशातील किरकोळ डिजिटल व्यवहारांपैकी ७५ टक्के व्यवहार सध्या यूपीआयच्या माध्यमातून होतात. रोकडमुक्त अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी यूपीआय प्रणालीच्या माध्यमातून अनेक उत्पादने आणली जात आहेत. आता या सुविधेचा विस्तार म्हणून बँकांनी ग्राहकांना पूर्वमंजूर केलेल्या पतसीमेशी जोडण्याचा हा प्रस्ताव आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून यासंदर्भात नियमावली लवकरच जाहीर होणार आहे. सध्या रुपे क्रेडिट कार्डला यूपीआयशी संलग्न करण्याची परवानगी आहे.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) ‘यूपीआय’ प्रणाली विकसित केली आहे. तिच्यावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे आणि सध्या सुमारे ४०० बँका आणि बँकेतर वित्तीय कंपन्या ‘यूपीआय’शी जोडल्या गेलेल्या आहेत.

आणखी वाचा- बँकांमधील दावेरहित खात्यांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळ

बँकिंग क्षेत्राकडून स्वागत

पूर्वमंजूर कर्ज आणि पतसीमेशी ‘यूपीआय’ संलग्न केल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, अशी प्रतिक्रिया बँकिंग क्षेत्राने गुरुवारी व्यक्त केली. देशात डिजिटल बँकिंग सेवा वाढण्यास यामुळे हातभार लागेल आणि वित्तीय समावेशकतेचे उद्दिष्ट सरकारला गाठता येईल, असाही सूरही बँकिंग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.