नवी दिल्ली : सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि पाठबळामुळे देशातील नोंदणीकृत नवउद्यमी (स्टार्टअप) उपक्रमांची संख्या ३० जूनअखेर १.८० लाखांवर पोहोचली आहे, अशी माहिती संसदेत मंगळवारी देण्यात आली. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाकडून (डीपीआयआयटी) नवउद्यमींना मान्यता देण्यात येते.
देशात नवउद्यमी संस्कृतीला चालना देण्यासाठी एक मजबूत परिसंस्था तयार करण्याच्या उद्देशाने १६ जानेवारी २०१६ रोजी ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रम सरकारने सुरू करण्यात आला. तेव्हाची म्हणजे २०१६ मध्ये असलेली या उपक्रमांची संख्या ही ५०० वरून, ३० जून २०२५ पर्यंत १,८०,६८३ पर्यंत वाढली आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजनेंतर्गत नोंदणीकृत नवउद्यमी हे कर आणि करोत्तर वित्तीय प्रोत्साहन मिळविण्यासाठी पात्र ठरतात. अर्थव्यवस्थेत वाढीसह, उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे या योजनेने उद्दिष्ट आहे. सध्या त्याअंतर्गत मान्यताप्राप्त नवउद्यमी उपक्रम माहिती-तंत्रज्ञान सेवा, वित्त तंत्रज्ञान, हार्डवेअर तंत्रज्ञान, एंटरप्राइज सॉफ्टवेअर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी यांसारख्या ५६ वैविध्यपूर्ण क्षेत्रांमध्ये कार्यप्रवण झाले आहेत.
नवउद्यमींसाठी योजना कोणत्या?
स्टार्टअप इंडिया उपक्रमांतर्गत, सरकार स्टार्टअप्सना त्यांच्या व्यवसाय चक्राच्या विविध टप्प्यांवर निधी संधी प्रदान करण्यासाठी आणि पाठिंबा देण्यासाठी, वैकल्पिक गुंतवणूक निधी अर्थात फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप इंडिया बीज भांडवल आणि क्रेडिट गॅरंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स या प्रमुख योजना राबवत आहे. नवउद्यमी उपक्रमांमध्ये फंड ऑफ फंडांमार्फत, ३० जूनपर्यंत १,२८२ नवउद्यमींमध्ये २३,६७९ कोटी रुपये गुंतवले आहेत.
योजनेंतर्गत इनक्युबेटरद्वारे निवडलेल्या २,९४२ नवउद्यमीं ६६७.८५ कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, भौगोलिक संकेत नोंदणी कार्यालयाकडे ६५९ उत्पादनांसाठी जीआय टॅग (भौगोलिक संकेत) अर्ज हे प्रलंबित आहेत. या वर्षी १ ऑगस्टपर्यंत ६९७ उत्पादनांना जीआय टॅग देण्यात आला आहे. यापैकी ६५८ उत्पादने भारतातील आहेत आणि ३९ परदेशी आहेत.
