मुंबई: देशातील सूचिबद्ध कंपन्यांनी गेल्या २०२४-२५ आर्थिक वर्षात दिलेल्या लाभांशामुळे भागधारकांना चांगलाच धनलाभ झाला आहे. कंपन्यांचा महसूल आणि नफ्यात कमी वाढ होऊनही त्यांनी विक्रमी लाभांश दिला असून, तो वार्षिक तुलनेत १०.८ टक्के वाढीसह, ५ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर गेला आहे.
देशातील सूचिबद्ध कंपन्यांनी गेल्या आर्थिक वर्षात १६ लाख कोटी रुपयांचा एकत्रित निव्वळ नफा कमावला. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये तो १५.२१ लाख कोटी रुपये होता. गेल्या आर्थिक वर्षात त्यात ५.२ टक्के वाढ झाली आहे. याचवेळी कंपन्यांच्या एकत्रित विक्री महसुलात (बँकांच्या बाबतीत निव्वळ व्याजापोटी उत्पन्न – निम) ७.५ टक्के वाढ होऊन तो १६६.४ लाख कोटी रुपये झाला.
कंपन्यांच्या विक्रीतील वाढ जास्त नसली तरी सातत्यपूर्ण आहे. मात्र, लाभांशामध्ये वाढ करण्याएवढी ती नाही. महसूल आणि नफ्यात फारशी वाढ झालेली नसतानाही कंपन्यांनी भागधारकांना जास्त लाभांश दिला आहे, अशी ‘एजंल वन’ या दलाली पेढीने भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांच्या लाभांश कामगिरीचा आढावा घेत ही माहिती दिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कंपन्यांनी एकत्रितपणे ४.५२ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. त्या उलट सरलेल्या २०२४-२५ आर्थिक वर्षात कंपन्यांनी लाभांशापोटी वितरित केलेली रक्कम ही अधिक म्हणजेच ५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी आहे. कंपन्यांचे प्रवर्तक हेच त्यांचे सर्वात मोठे भागधारक असल्याने, वाढीव लाभांश हा त्यांच्यासाठीच अधिक फायद्याचा ठरत असतो.
विस्तार गुंतवणुकीबाबत अनास्था?
कंपन्यांच्या विक्री उत्पन्नात आणि नफाक्षमतेत मोठी वाढ झालेली नसताना त्यांनी भागधारकांना जास्त लाभांश देण्यामागे त्यांची भक्कम स्थिती हे प्रमुख कारण आहे. कंपन्यांकडे जास्त रोकड गंगाजळी असल्याने त्यांना भागधारकांना आधीएवढा लाभांश कायम ठेवणे अथवा त्यात वाढ करणे शक्य झाले आहे. तथापि भांडवली विस्तार योजनेत गुंतवणूक करण्याच्या फारशा संधी नाहीत, किंवा त्यासाठी गुंतवणूक करण्याच्या कंपन्यांच्या अनुत्सुकतेलाही यातून अधोरेखित केले गेले आहे.
