मुंबई: कर्जजर्जर रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडची दिवाळखोरी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीकडे ९० दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. हिंदुजा समूहाने रिलायन्स कॅपिटलच्या अधिग्रहणासाठी बोली लावली होती. ही दिवाळखोरी प्रक्रिया निराकरणाची अंतिम मुदत २७ मे २०२४ रोजी संपुष्टात येणार आहे. एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाने २७ फेब्रुवारीला इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज लिमिटेडच्या अधिग्रहण योजनेला मंजुरी दिली होती. हिंदुजा समूहातील कंपनी असलेल्या इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्जने यासाठी ९,६५० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. याआधी चार अर्जदारांनी कंपनीसाठी बोली लावली होती. ज्यामध्ये आयआयएचएल आणि टोरेंट यांचा समावेश होता. टोरेंट इन्व्हेस्टमेंटने ८,६४० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. मात्र कर्जदात्यांच्या गटाने इच्छुक कंपन्यांकडून रिलायन्स कॅपिटलसाठी अधिक चांगली बोली मिळविण्यासाठी त्या नाकारल्या. हेही वाचा : गो डिजिटचे समभाग ‘आयपीओ’पश्चात माफक अधिमूल्यासह सूचिबद्ध, कोहली दाम्पत्याची अडीच कोटींची गुंतवणूक मात्र १० कोटींवर प्रकरण काय? रखडलेली विविध प्रकारची देणी आणि कारभारातही गंभीर त्रुटी आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक पाऊल टाकताना, २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अनिल अंबानी यांच्या समूहातील रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई केली. तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे माजी कार्यकारी संचालक नागेश्वर राव वाय. यांची रिलायन्स कॅपिटलचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. उद्योगपती अनिल अंबानी हे रिलायन्स कॅपिटलचे प्रवर्तक आहेत. एकत्रित ४०,००० कोटी रुपये इतका प्रचंड मोठा कर्जभार असलेली ही कंपनी आहे.
