लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : एव्हिओम इंडिया हाऊसिंग फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेडविरुद्ध दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) अर्ज दाखल केला आहे. एनसीएलटीच्या नवी दिल्ली खंडपीठाला एव्हिओम इंडिया हाऊसिंग फायनान्सचे संचालक मंडळाने विविध देयक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यास हयगय केल्याने दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करावी असे सांगण्यात आले आहे.
गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीस्थित एव्हिओम इंडिया हाऊसिंग फायनान्स कंपनीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून, रिझर्व्ह बँकेने पंजाब नॅशनल बँकेचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक राम कुमार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता, २०१६ अंतर्गत एव्हिओम इंडिया हाऊसिंग फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेच्या (एनएचबी) शिफारशीच्या आधारे एव्हिओमचे संचालक मंडळ रद्द करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासकाला त्यांची दैनंदिन कर्तव्ये पार पाडण्यास मदत करण्यासाठी तीन सदस्यीय सल्लागार समिती देखील स्थापन केली आहे. सल्लागार समितीच्या सदस्यांमध्ये परितोष त्रिपाठी (माजी मुख्य व्यवस्थापक, स्टेट बँक), रजनीश शर्मा (माजी मुख्य व्यवस्थापक, बँक ऑफ बडोदा) आणि संजय गुप्ता (माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्याधिकारी, पीएनबी हाऊसिंग फायनान्स) यांचा समावेश आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी नियम, २०१९ मध्ये संबंधित वित्तीय क्षेत्रातील नियामकाला कंपनी दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेदरम्यान वित्तीय सेवा प्रदात्याच्या कामकाजात प्रशासकाला सल्ला देण्यासाठी सल्लागारांची समिती नियुक्त करण्याची तरतूद आहे.
