मुंबईः रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी केंद्र सरकारला २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी २.११ लाख कोटी रुपयांचा सर्वोच्च लाभांश देण्यास मान्यता दिली. लाभांशापोटी ही मोठी केंद्रासाठी दिलासादायी ठरणार असून, त्यातून वित्तीय तूटीवर नियंत्रण मिळविण्यास सरकारला मोलाची मदत होणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये लाभांशापोटी रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्राला १.७६ लाख कोटी रुपये असा उच्चांकी लाभांश दिला गेला होता. तर २०२२-२३ या मागील आर्थिक वर्षात तिने केंद्राला लाभांश किंवा अतिरिक्त हस्तांतरण या रूपात ८७,४१६ कोटी रुपये दिले आहेत. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मुंबईत झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६०८व्या बैठकीत लाभांश देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. ‘संचालक मंडळाने २०२३-२४ या लेखा वर्षासाठी केंद्र सरकारला अधिशेषातून २,१०,८७४ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली, असे मध्यवर्ती बँकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. हेही वाचा >>> Gold-Silver Price: सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार! सोन्याचा भाव गगनाला भिडला, १० ग्रॅमची किंमत वाचून घाम फुटेल चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारची वित्तीय तूट अर्थात केलेला खर्च आणि प्राप्त महसूल यांच्यातील तफावत ही १७.३४ लाख कोटी रुपये या मर्यादेत राखण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी ठेवले आहे. म्हणजेच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या तुलनेत तुटीचे प्रमाण ५.१ टक्के या मर्यादेत ठेवण्याचे हे लक्ष्य साधण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची ही भरीव लाभांश रक्कम उपयुक्त ठरणार आहे. किंबहुना फेब्रुवारीला मांडलेल्या अर्थसंकल्पात, सरकारने रिझर्व्ह बँक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांकडून १.०२ लाख कोटी रुपयांच्या लाभांश उत्पन्नाचा अंदाजले आहे. प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकेकडून या अंदाजाच्या दुप्पट निधी सरकार मिळवू शकणार आहे. हेही वाचा >>> खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक-चक्राला लवकरच चालना; अर्थतज्ज्ञांचे अनुमान भरघोस लाभांश मंजुरीची कारणे रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने बैठकीत २०२३-२४ या कालावधीतील मध्यवर्ती बँकेच्या कामकाजावर चर्चा केली आणि गेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल आणि वित्तीय विवरणे मंजूर केली. तिने निवेदनांत स्पष्ट केले आहे की, २०१८-१९ ते २०२१-२२ या लेखा वर्षांमध्ये, प्रचलित आर्थिक परिस्थिती आणि करोना महासाथीमुळे, रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदाचा आकार वाढण्यासाठी आणि एकूणच आर्थिक क्रियाकलापांना पाठबळ म्हणून संचालक मंडळाने आकस्मिक जोखीम संरक्षक कोष (सीआरबी) ५.५० टक्के राखण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्षात आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये सीआरबीचे प्रमाण ६.०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. अर्थव्यवस्था मजबूत आणि ताठर राहिल्यामुळे, संचालक मंडळाने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी सीआरबीचे प्रमाण ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात हा निर्णय बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार हस्तांतरित होणार असल्याची मध्यवर्ती बँकेने पुस्ती जोडली आहे.
