मुंबई : किरकोळ महागाईचा दर हळूहळू कमी होत आहे. मात्र खाद्यवस्तूंच्या अस्थिर आणि वाढलेल्या किमती महागाई नियंत्रणात येण्यास अडथळा निर्माण करीत आहेत, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेच्या मासिक पत्रिकेतून बुधवारी देण्यात आला.
रिझर्व्ह बँकेच्या जूनच्या मासिक पत्रिकेत अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरील लेखातून महागाईबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देवव्रत पात्रा यांच्या नेतृत्वाखाली गटाने हा लेख लिहिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, यंदा पहिल्या तिमाहीत जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ पूर्वपदावर येताना दिसून आली. जागतिक स्तरावर महागाई दरात घसरण होत असल्याने अनेक मध्यवर्ती बँकांचा फारसे कठोर पतधोरण न स्वीकारण्याकडे कल राहिला आहे.
हेही वाचा : टाटांची वाणिज्य वाहने २ टक्क्यांनी महागणार
भारताचा विचार करता, पहिल्या तिमाहीत वास्तव सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) आधीच्या तिमाहीतील गती कायम राखेल, असे ठळक संकेत आहेत. मोसमी पावसाचे वेळेआधी झालेले आगमन कृषी क्षेत्रासाठी समाधानकारक बाब ठरणार आहे. किरकोळ महागाईचा दरही हळूहळू कमी होत आहे. यात खाद्यवस्तूंच्या अस्थिर आणि वाढत्या किमती मात्र अडथळा निर्माण करीत आहेत, असे लेखात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा :
महागाई दराचा ४.५ टक्क्यांचा अंदाज
रिझर्व्ह बँकेने किरकोळ महागाई दराचे उद्दिष्ट ४ टक्के निश्चित केले आहे. त्यात अधिक अथवा उणे दोन टक्के वाढ-घट गृहीत धरली जाते. या महिन्याच्या सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोऱण समितीने रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. याचबरोबर किरकोळ महागाई दराचे उद्दिष्टांपर्यंत येऊन स्थिरावला जावा, यावर लक्ष केंद्रित करण्याची भूमिका घेण्यात आली. गेल्या आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाईचा दर ५.४ टक्के होता. तो चालू आर्थिक वर्षात ४.५ टक्क्यांवर येईल, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे.
