मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या स्टेट बँकेने विविध कालावधीच्या निधीवर आधारित कर्ज व्याजदरात (एमसीएलआर) ५ ते १० आधारबिंदू वाढीची घोषणा केली. नवीन दरवाढ शुक्रवारपासूनच (१५डिसेंबर) लागू झाली आहे. यातून, बँकेच्या गृह, वाहन, वैयक्तिक अशा सर्व ग्राहक कर्जदारांवरील हप्त्यांचा भार वाढणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात ८ डिसेंबररोजी जाहीर केलेल्या पतधोरणात रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला असताना देखील स्टेट बँकेने कर्जदरात वाढ केली आहे. परिणामी आता इतर बँकांकडून देखील कर्जदरात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारणपणे ‘एमसीएलआर’चे दर एक ते तीन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आलेले असतात. ‘एमसीएलआर’वर आधारित एक वर्ष मुदतीच्या कर्जावरील स्टेट बँकेचे व्याजदर ८.५५ टक्क्यांवरून ८.६५ टक्क्यांवर गेले आहेत. तसेच दोन वर्षे आणि तीन वर्षे मुदतीच्या कर्जासाठी दर आता अनुक्रमे ८.७५ आणि ८.८५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. एक महिना आणि तीन महिने कालावधीच्या कर्जावरील व्याजदर ८.२० टक्के झाला आहे. तर सहा महिने मुदतीच्या कर्जासाठी दर आता ८.५५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हेही वाचा : सर्वसामान्यांना महागाईची झळ, सीएनजीच्या दरात ‘इतक्या’ रूपयांची वाढ; मुंबई-पुण्यात भाव किती? ‘एमसीएलआर’ आणि ‘ईबीएलआर’ म्हणजे काय? अनेक बँकांद्वारेनिधी खर्चावर आधारित कर्ज व्याजदरात (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्‌स - एमसीएलआर) धाटणीचा ऋण दर किंवा बॅंकेतर वित्तीय संस्थांद्वारे (एनबीएफसी) रिटेल प्राइम लेंिडग रेट (आरपीएलआर)नुसार एका ठरावीक मर्यादेत व्याजदर निश्चित केला जातो. बँकेकडून ग्राहकांना दिला जाणाऱ्या कर्जाचा हा किमान व्याजदर असतो. एप्रिल २०१६ पासून रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर निश्‍चितीसाठी नवी पद्धत लागू केली होती. त्यानुसार बॅंकांकडून ‘एमसीएलआर’ निश्चित केला जाऊ लागला. सर्वसाधारणपणे ‘एमसीएलआर’चे दर एक ते तीन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आलेले असतात. ‘एमसीएलआर’ नव्या कर्जदारांना लागू होत असला तरी जे कर्ज फेडत आहेत, अशा कर्जदारांनाही आधार दराऐवजी ( बेस रेट ) ‘एमसीएलआर’ मध्ये कर्ज बदलून घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. यासाठी त्यांना कर्ज हस्तांतर करण्यासाठीचे शुल्क भरावे लागते. हेही वाचा : “या कामातून एका दिवसात अडीच लाख कमाई शक्य”, नारायण मूर्ती यांचा नवा Video चर्चेत, स्वतः दिलं स्पष्टीकरण ‘ईबीएलआर’ म्हणजेच 'एक्‍सटर्नल बेंचमार्क'आधारित व्याजदर होय. बँकेने २०१९ पासून कर्जासाठी रेपो दराशी संलग्न ‘ईबीएलआर’ आधारित व्याजदराची पद्धत अनुसरण्यास सुरुवात केली आहे. हा दर मुख्यत्वेकरून पतधोरणावर अवलंबून असतो. म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात बदल केल्यास त्यानुसार या दरामध्ये बँकांकडून बदल केला जातो. थोडक्यात हा दर रेपोदराशी संलग्न असतो. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या द्विमासिक पतधोरणात कोणाठायी बदल न केल्याने यामध्ये वाढ झालेली नाही. 'एक्‍सटर्नल बेंचमार्क'आधारित व्याजदर अधिक पारदर्शक मानला जातो. कारण ही पद्धत रेपो दर कपातीचा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्यात फायदेशीर ठरते. मात्र रिझर्व्ह बँकेकडून रेपोदरात वाढ झाल्यास ग्राहकांचा कर्जाचा मासिक हप्ता (ईएमआय) वाढतो. बँकांना दर तीन महिन्यांतून एकदा एक्स्टर्नल बेंचमार्कवरील व्याजदराचा आढावा घेणे बंधनकारक आहे.
