मुंबई : भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड यांसारख्या देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा भांडवली सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून पाऊल उचलले आहे. या नवीन नियमांमुळे आयपीओच्या माध्यमातून भांडवली बाजारात दीर्घकालीन संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढेल. ही सुधारणा येत्या ३० नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे.
अँकर अर्थात सुकाणू गुंतवणूकदारांसाठी समभाग वाटपात (शेअर-अॅलोकेशन) सुधारणा केली. पकोणत्याही कंपनीची प्रारंभिक समभाग विक्री होण्याआधी सुकाणू गुंतवणूकदारांसाठी त्यातील काही हिस्सा राखीव ठेवला जातो. सध्या एकूण समभागांच्या ३३ टक्के समभाग सुकाणू गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असतात.
ती मर्यादा आता ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. यामध्ये म्युच्युअल फंडांसाठी ३३ टक्के आणि विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंडांसाठी उर्वरित ७ टक्के समाविष्ट आहे. जर विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंडांसाठी राखीव ठेवलेले ७ टक्के हिस्सेदारी रद्द केली तर ते म्युच्युअल फंड कंपन्यांकडे वळते केले जातील, असे ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ने (सेबी) ३१ ऑक्टोबर रोजीच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
याव्यतिरिक्त, कंपनीने आयपीओद्वारे सुकाणू गुंतवणूकदारांसाठी २५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचा हिस्सा राखीव ठेवला असेल तर त्यात आता सुकाणू गुंतवणूकदारांची संख्या १० वरून १५ पर्यंत वाढवली आहे. म्हणजेच अधिक गुंतवणूकदार आता समभाग खरेदीसाठी सहभागी होऊ शकतील. प्रत्येक अतिरिक्त २५० कोटी रुपयांसाठी किंवा त्याच्या काही भागासाठी, अतिरिक्त १५ गुंतवणूकदारांना परवानगी दिली जाईल.
