मुंबई : भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक सरकारची हिस्सेदारी असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना समभागांच्या असूचिबद्धतेची प्रक्रिया अधिक सुलभ बनविली आहे. भांडवली बाजारातून स्वेच्छेने बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या अशा कंपन्यांचा मार्ग यातून सोपा होणार आहे.
‘सेबी’ने योजलेल्या उपाययोजनांमध्ये सरकारी कंपन्यांना असूचिबद्धता (डिलिस्टिंग) प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी दोन-तृतीयांश भागधारकांच्या मंजुरीची अट शिथिल केली गेली आहे. तसेच ‘किमानतम किंमत’ (फ्लोअर प्राइस) गणनेची पद्धत बदलून, ही समभागांची असूचिबद्धता आता निश्चित किमतीवर होऊ शकेल. १ सप्टेंबर रोजीच्या अधिसूचनेत ‘सेबी’ने म्हटले आहे की, हा नियम बँका, बँकेतर वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) आणि विमा कंपन्या वगळता जिथे सरकारी हिस्सेदारी ९० टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे, अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना लागू असेल.
सध्याच्या असूचिबद्धतेच्या नियमांनुसार, प्रवर्तकांचा हिस्सा ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यास असूचिबद्धता प्रक्रिया पूर्णत्वास जाते. शिवाय, असूचिबद्धतेसाठी समभागांच्या किमान किमतीची (फ्लोअर प्राइस) गणना ६० दिवसांची सरासरी किंमत आणि गेल्या २६ आठवड्यांतील सर्वोच्च किंमत यांसारख्या अनेक किंमत निर्देशकांचा वापर करून केली जाते.
