नवी दिल्ली: दूरसंचार क्षेत्राची नियामक ‘ट्राय’ने उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा अर्थात ‘सॅटकॉम’साठी स्पेक्ट्रमच्या किंमतींवरील शिफारसींची शुक्रवारी घोषणा केली. अब्जाधीश एलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकसह, रिलायन्स जिओचे मुकेश अंबानी, ॲमेझॉन या सारख्या दिग्गजांमध्ये आखाडा रंगलेल्या या क्षेत्रातील सेवा प्रदात्यांवर वार्षिक उत्पन्नाच्या ४ टक्के शुल्क आकारण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
शहरी भागात सेवा देणाऱ्या सेवा प्रदात्यांना दरवर्षी प्रति ग्राहक ५०० रुपये अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल, असे ‘ट्राय’ने दूरसंचार विभागाला सादर केलेल्या दिलेल्या शिफारसींमध्ये म्हटले आहे. ग्रामीण भागातील सेवांसाठी कोणताही अतिरिक्त कर लागू होणार नाही.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘ट्राय’च्या शिफारसीनुसार, सॅटकॉम सेवेसाठी स्पेक्ट्रमचे वाटप हे पाच वर्षांसाठी केले जावे, ज्याची मुदत आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवता येईल. प्रति मेगाहर्ट्झ किमान वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क ३,५०० रुपये आकारले जाईल.
या शिफारशी जाहीर करताना, ‘ट्राय’चे अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी म्हणाले, सॅटकॉम सेवा उपलब्ध झाल्यानंतर दूरसंचाराचे जाळे उपलब्ध नसलेल्या वंचित भागाला सेवा जाळ्यात आणण्यात त्या महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील. कोणत्याही आपत्तीच्या प्रसंगात, बचाव आणि मदत कार्याच्या अंगाने ही बाब महत्त्वाची ठरेल.‘ट्राय’च्या या शिफारशींवर आधारित, केंद्रीय दूरसंचार विभाग आता उपग्रह स्पेक्ट्रमच्या किंमतीसाठी कॅबिनेटपुढे प्रस्ताव ठेवेल. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर भारतात सेवा देऊ इच्छिणारी कोणतीही ‘सॅटकॉम’ सेवा ही परवान्यासाठी अर्ज सादर करू शकेल.
आठवड्याच्या सुरुवातीला स्टारलिंकला त्यांच्या सेवा सुरू करण्यासाठी इरादापत्र दिले गेले आहे. आता भारतात सेवा सुरू करण्यापूर्वी त्यांना परवाना घ्यावा लागेल. एलॉन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील स्टारलिंकने त्यांच्या ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा भारतात आणण्यासाठी रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलशी आधीच करार केला आहे.
भूमिका बदल आणि भागीदारी
गेल्या काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत जिओ आणि एअरटेल या स्टारलिंकच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्या म्हणून भूमिका बजावत होत्या आणि भारतात उपग्रह-आधारीत इंटरनेट सेवा अर्थात ‘सॅटकॉम’साठी स्पेक्ट्रम हे सध्याप्रमाणे सरकारद्वारे वाटप केले जाण्याऐवजी, त्यासाठी स्पर्धात्मक लिलावाची पद्धत योजली जाण्याच्या मागणीसाठी त्या एकत्र आल्या होत्या. दुसरीकडे, एलॉन मस्क यांनी आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार प्रशासकीय वाटपासाठी मोर्चेबांधणी केली होती. सरकारने प्रशासकीय मार्गाने पूर्व-निर्धारित किमतीत स्पेक्ट्रम वाटपाला मान्यता दिल्यानंतर, स्टारलिंकच्या प्रवेशाचा मार्ग खुला झाला आणि जिओ-एअरटेलने भूमिका बदलत मस्क यांच्याशी संधानही बांधले.
