मुंबई: वित्तीय क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तनामुळे कर्जाच्या व्यापक उपलब्धतेसह, मंजूरी प्रक्रिया गतिमानतेने राबविणे शक्य झाले असून, विशेषतः व्यवसायांसाठी चांगले पतमूल्यांकन होऊन, त्यांची कर्ज पात्रता वाढली आहे, असे स्टेट बँकेचे अध्यक्ष सी. एस. शेट्टी यांनी बुधवारी येथे प्रतिपादन केले.
आर्थिक समावेशकतेत तंत्रज्ञानानाची भूमिका अधोरेखित करताना, शेट्टी म्हणाले की, “मला हे सांगताना खूप अभिमान वाटतो की ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची आवश्यकता असलेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एसएमई) उद्योजक ग्राहकाला अगदी २५-२६ मिनिटांत आज कर्ज मंजुरी मिळविता येऊ शकते. बँकेने तयार केलेल्या प्रचंड डिजिटल परिसंस्थेमुळे हे शक्य झाले आहे.” येथे आयोजित जागतिक फिनटेक शिखर परिषदेत बोलताना शेट्टी यांनी बँकिंग परिसंस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रकाश टाकला.
बँकेत केवळ खाते उघडण्यापलीकडे खात्याच्या वापराचे महत्त्वही शेट्टी यांनी अधोरेखित केले. जवळजवळ १५ कोटी जनधन खाती उघडली गेली (ज्यापैकी ५६ टक्के महिला खातेधारक) आहेत. शून्य शिलकीपासून सुरू झालेल्या या खात्यांपैकी ९९.५ टक्के खात्यांमध्ये चांगला निधी असून, खात्यांमधील सरासरी शिल्लक सुमारे ४,००० रुपये आहे. यातून दिसून येते की अगदी लहान रक्कम देखील बचत केली जात आहे आणि वापरली जात आहे, असे शेट्टी म्हणाले.
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’द्वारे वितरित केलेल्या कर्जासाठी बँकांनी संकलन क्षमता सुधारण्याची आवश्यकता असल्याचे शेट्टी यांनी नमूद केले. देशातील ५२ कोटी ग्राहकांना सेवा देणारी ही बँक, किसान क्रेडिट कार्डना रूपे यूपीआय पतपुरवठा उपायांशी जोडून शेती क्षेत्राला कर्ज वितरणासाठी यूपीआयचा वापर करण्याचा विचार करत आहे.
कंपनी संपादनासाठी वित्तपुरवठा हाताळण्यास बँका सक्षम
सध्याच्या घडीला परदेशातील कंपनी खरेदी करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांच्या बाह्य संपादन व्यवहारांना स्टेट बँक वित्तपुरवठा करत आहे. हे पाहता स्टेट बँकेसारख्या बड्या बँका देशांतर्गत संपादन व्यवहारांसाठी वित्तपुरवठा करण्यास देखील सक्षम ठरतील, असे शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. वस्तुत: त्यांनीच एका जाहीर कार्यक्रमात केलेल्या विनंतीनंतर मध्यवर्ती बँकेने महिन्याच्या सुरुवातीला पतधोरण बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर केला. नव्याने खुला झालेल्या या व्यवसायाच्या संधीचा त्यांच्या बँकेकडून पुरेपूर वापर केला जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
