मुंबईः रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच झालेल्या पतधोरण बैठकीतून, वाणिज्य बँकांसाठी आवश्यक रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) कमी केल्यामुळे, बँकांकडील तरलता वाढीबरोबरीनेच, कर्ज वितरणात अतिरिक्त १.४ ते १.५ टक्के वाढ होईल, असा अंदाज स्टेट बँकेच्या ताज्या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे.
बँकिंग यंत्रणेतील रोख तरलता वाढविण्यासाठी आणि कर्ज वितरणातील वाढीला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘सीआरआर’मध्ये टप्प्याटप्प्याने कपातीचे पाऊल टाकले आहे. स्टेट बँकेच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, कर्ज वितरणातील वाढ आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मंदावून १२ टक्क्यांवर आली आहे. त्याआधीच्या वर्षात ती १५ टक्के होती. गेल्या आर्थिक वर्षात कर्ज वितरणातील वाढ कमी होण्यामागे रिझर्व्ह बँकेचे कठोर पतधोरण कारणीभूत होते. आता सीआरआर आणि व्याजदरातील कपातीमुळे बँकांच्या कर्ज वितरणात अतिरिक्त १.४ ते १.५ टक्के वाढ होईल, असा अहवालाचा कयास आहे.
सीआरआर कपातीमुळे डिसेंबर २०२५ पर्यंत २.५ लाख कोटींची रोख तरलता बँकिंग व्यवस्थेत येईल. यामुळे वित्तीय स्थिती सुधारण्यासोबत अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल. सीआरआर कपातीमुळे बँकांसाठी निधी उभारण्याचा खर्च कमी होईल. त्यामुळे पतधोरणातील उपाययोजनांचा चांगला परिणाम कर्ज बाजारपेठेत दिसून येईल. सीआरआर कपातीमुळे थेट ठेवी अथवा कर्जांच्या व्याजदरात बदल होणार नाहीत. मात्र, बँकांच्या निव्वळ व्याजापोटी नफ्यात (निम) ३ ते ५ आधारबिंदूंनी वाढ होऊन त्यांची नफाक्षमताही वाढेल, असे अहवालाने नमूद केले आहे.
केवळ तरलता-पूरक साधन नाही
सीआरआर हे केवळ आता तरलतेला पूरक साधन उरलेले नाही. ते नियमन आणि अर्थचक्रातील बदलांपासून संरक्षण करणारे साधन बनले आहे. या स्थित्यंतरामुळे बँकांना त्यांच्या संसाधनांवर जास्तीतजास्त परतावा मिळविता येणार आहे. याचबरोबर बदलत्या वित्तीय वातावरणात बँकांना त्यांच्या नफ्याचे संरक्षणही यामुळे शक्य बनले आहे, असे स्टेट बँकेच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
