नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने भूषण पॉवर अँड स्टील लिमिटेडला (बीपीएसएल) ताब्यात घेण्यासंदर्भातील जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेडची अधिग्रहण योजना शुक्रवारी रद्दबातल करण्याचे आदेश दिले. शिवाय भूषण पॉवरची विक्री करून थकीत देणी चुकती करण्याचा निर्णय देण्यात आला.
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने भूषण स्टीलसाठी जेएसडब्ल्यूची अधिग्रहण योजना बेकायदेशीर आणि दिवाळखोरी संहितेच्या तरतुदींच्या विरुद्ध असल्याचे मत या संबंधाने आदेशात नोंदविले. कर्जदात्यांच्या समितीने अधिग्रहणाच्या योजनेला मंजुरी देण्यात चूक केली, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
जेएसडब्ल्यू स्टीलने वर्ष २०१९ मध्ये १९,००० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. त्यावेळी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) या दोघांनी या अधिग्रहणाला मंजुरी दिली होती. वर्ष २०१९ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) बीपीएसएलच्या काही मालमत्ता जप्त केल्या होत्या.
गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम वापरल्याचा दावा त्यात करण्यात आला होता. कर्जदारांच्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले होते आणि आयबीसीच्या कलम ३२अ अंतर्गत कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या मालमत्तेवर जप्ती करण्याच्या ईडीच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
