टाटा समूहातील कंपनीवर रिझर्व्ह बँक कारवाई करणार?

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांना बुधवारी पत्रकार परिषदेत विशेषकरून टाटा सन्सबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. टाटा सन्सला सध्यासाठी प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर देताना मल्होत्रा म्हणाले की, एखादी संस्था नोंदणी रद्द होईपर्यंत व्यवसाय सुरू ठेवू शकते. त्यांनी कंपनीच्या नोंदणीविषयी थेटपणे कोणतेही भाष्य करण्याचे टाळले.

टाटा सन्सने बँकेतर वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) म्हणून नोंदणी रद्द करण्यासाठी आणि त्या संबंधाने प्रमाणपत्र स्वेच्छेने रिझर्व्ह बँकेच्या स्वाधीन करण्याचा अर्ज केलेला र्हे पाऊल कंपनीला तिचे समभाग भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करून, सार्वजनिक रूप घ्यावे लागण्यापासून टाळण्याच्या प्रयत्नांचा भाग होता. मात्र दीर्घ काळापासून प्रलंबित या अर्जाबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

टाटा सन्सने गेल्या वर्षी मुख्य गुंतवणूक कंपनी (सीआयसी) नोंदणी रद्द करण्यासाठी हा अर्ज केला होता. रिझर्व्ह बँकेने टाटा सन्सला बँकेतर वित्तीय कंपनी – उच्च स्तर (एनबीएफसी – अप्पर लेयर) म्हणून सप्टेंबर २०२२ मध्ये वर्गीकृत केले. या वर्गीकरणाअंतर्गत कंपन्यांना तीन वर्षांच्या आत भांडवली बाजारात सूचिबद्धता आवश्यक ठरते.

आतापर्यंत टाटा सन्सच्या प्रश्नावर मध्यवर्ती बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी मौन बाळगणे पसंत केले आणि गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सुरुवातीला प्रश्न टाळला होता. आता रिझर्व्ह बँक सूचिबद्धतेसाठी अंतिम मुदत वाढवू शकते किंवा काही अटींसह नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारू शकते.

शापूरजी पालनजी समूहाला धक्का

टाटा सन्समधील १८ टक्क्यांहून अधिक भागभांडवलासह सर्वात मोठा खासगी हिस्सेदार असलेल्या शापूरजी पालनजी समूहासाठी, समभाग सूचिबद्धता सकारात्मक ठरणार आहे. कारण हा समूह सध्या आर्थिक अडचणीतून जात आहे. मात्र टाटा सन्सने सूचिबद्धता टाळल्यास शापूरजी पालनजी समूहाला मोठा धक्का बसेल. कारण ‘आयपीओ’ टाळला गेल्यास, त्यांना त्यांच्या हिश्शाची विक्री शक्य होणार नाही.