पीटीआय, नवी दिल्ली
आरोग्य विमा कंपन्या पक्षपातीपणे रुग्णांचे दावे नाकारत असून, भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने आखून दिलेल्या नियमावलीचे सर्रास उल्लंघन करीत आहेत, असा गंभीर आरोप ‘असोसिएशन ऑफ हेल्थकेअर प्रोव्हायर्डस इंडिया’ने (एएचपीआय) केला आहे.
खासगी आरोग्य विमा कंपन्यांनी एक संघटित जाळे तयार केले आहे. या कंपन्या दुष्ट हेतूने सामूहिकपणे निर्णय घेतात आणि अतार्किकपणे रुग्णालयांना देण्यात येणारी ‘कॅशलेस उपचारा’ची सुविधा बंद करीत आहेत. त्यामुळे रुग्णांचा इच्छित उपचार आणि सोयीस्कर आरोग्यसुविधा पुरवठादार निवडण्याचा हक्क डावलला जात आहे. ही अन्याय्य पद्धत असून, यात खरा बळी आरोग्य विम्याचे कवच मिळवलेल्या रुग्णांचा जात आहे, असे खासगी रुग्णालयांचे चालक आणि आरोग्यसुविधा पुरवठादारांच्या ‘एएचपीआय’ या संघटनेचे आरोप आहेत.
हेही वाचा… स्विस बँक खात्यांच्या तपशिलाचा पाचवा संच भारताला हस्तांतरित
आरोग्य विमा कंपन्यांकडून दावा नाकारला गेल्यास रुग्णांना मोठा वैद्यकीय खर्च भागविण्यासाठी तातडीने पैशांची व्यवस्था करावी लागत आहे. आपत्कालीन प्रसंगी खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना उपचाराचा भरमसाट खर्च आणि विमा कंपन्यांच्या वर्तनामुळे होणारा त्रास या दुहेरी समस्येचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा खासगी विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे, असे एएचपीआयने म्हटले आहे.
हेही वाचा… मारुती सुझुकीचा सव्वा लाख कोटींचा विस्तार कार्यक्रम
अनेक वेळा विमा नियामकांकडे तक्रार करूनही या आरोग्य विमा कंपन्यांवर कारवाई झालेली नाही. अनेक रुग्णालयांना विमा कंपन्यांकडून त्रास दिला जात आहे. त्यामुळे आम्ही कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणार आहोत आणि भारतीय स्पर्धा आयोगाकडेही दाद मागणार आहोत. – डॉ. गिरधर ग्यानी, महासंचालक, असोसिएशन ऑफ हेल्थकेअर प्रोव्हायर्डस इंडिया
