लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: असुरक्षित कर्जावर कारवाई योग्य वेळीच झाली, ती केली नसती तर मोठी समस्या निर्माण झाली असती, अशा शब्दांत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी त्यांच्या पावलांचे गुरुवारी समर्थन केले.
रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकारच्या कर्ज प्रकारावर कारवाई केल्याने या जोखीमपूर्ण क्षेत्राच्या वाढीची गती मंदावल्याचे दास यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, देशात बँकिंग व्यवस्थेत असुरक्षित कर्जाची वाढ वेगाने सुरू होती. ज्यामुळे एकूणच पत बाजारपेठेत समस्या निर्माण होण्याची चिन्हे होती. त्यामुळे त्यावर निर्बंध घालण्यात आले. आता सर्व मानकांनुसार चांगली स्थिती दिसत आहे. असुरक्षित कर्ज देणाऱ्या संस्थांपैकी काहींची मानसिकता योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्याची नव्हती. यामुळे भविष्यात खूप मोठी समस्या निर्माण झाली असती. म्हणूनच मध्यवर्ती बँकेने आधीच कारवाई करून या कर्ज प्रकाराची वाढ थांबविण्यासाठी पावले उचलल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>‘एनव्हिडिया’ जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी; ॲपल, मायक्रोसॉफ्टही पिछाडीवर
रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईचे समाधानकारक परिणाम दिसून येत आहेत. असुरक्षित कर्जाची वाढ मंदावली आहे. क्रेडिट कार्डवरील कर्जाचे प्रमाण रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईआधी ३० टक्के होते. आता ते २३ टक्क्यांवर आले आहे. बँकांकडून बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) कर्ज वितरण २९ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आले आहे, असे दास यांनी नमूद केले.
जोखीम भार वाढविल्याचा परिणाम
रिझर्व्ह बँकेने असुरक्षित कर्जावरील जोखीम भार तरतुदीची मात्रा गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वाढविली होती. असुरक्षित कर्जावरील जोखीम भार तरतुदीची मात्रा बँकांसाठी १०० वरून १२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती. तर या कर्जासंबंधाने बँकेतर वित्तीय कंपन्यांसाठी (एनबीएफसी) जोखीम भार तरतूद १२५ टक्क्यांवरून १५० टक्के केली गेले होती. त्याचे आता चांगले परिणाम दिसून येत आहेत.
