‘या’ कंपनीकडून शेअरधारकांना ६,२५६ कोटींचा डिव्हिडंड; अजूनही डिव्हिडंड मिळवण्याची संधी

अनिल अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीने चालू आर्थिक वर्षात १८ जूनला प्रति समभाग ७ रुपये अंतरिम लाभांश मंजूर केला होता. तर गेल्यावर्षी म्हणजेच २०२४-२५ मध्ये वेदांताने त्यांच्या भागधारकांना १७,००० कोटी रुपये लाभांश म्हणून दिले होते. कंपनीने प्रति शेअर ४३.५ रुपये लाभांश म्हणून दिले होते.

विद्यमान आर्थिक वर्षात वेदांताकडून मिळणारा लाभांश २०२५ च्या तुलनेत जवळजवळ निम्म्याने कमी होऊन २५ रुपये प्रतिसमभाग होईल आणि २०२७ मध्येही तो २७ रुपये प्रति शेअर राहील, असा अंदाज आघाडीची दलाली पेढी जेपी मॉर्गनने व्यक्त केला आहे.

विलगीकरणावरील सुनावणी लांबणीवर

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीने बुधवारी वेदांता लिमिटेडच्या प्रस्तावित विलगीकरणावरील सुनावणी १७ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. भांडवली बाजार नियामक सेबीने अद्याप या प्रस्तावाची छाननी पूर्ण नसून केंद्र सरकारने देखील काही आक्षेप घेतले आहेत.

याआधी हा प्रकरणाची सुनावणी २० ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. २ जुलै रोजी, केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एनसीएलटी मुंबई खंडपीठासमोर वेदांताच्या प्रस्तावित विलगीकरणावर आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, प्रस्तावित विलगीकरण योजनेवर कोणताही आक्षेप नसून वेदांत लागू असलेल्या नियामक नियमांचे पालन करत आहे की नाही याची पडताळणी करत आहे, असे सेबीने एनसीएलटीला कळवले आहे.