विद्यमान आर्थिक वर्षात मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदर वाढीला देण्यात आलेला विराम आणि त्याचबरोबर अन्नधान्य आणि उत्पादित वस्तूंच्या किमती रोडावल्याने घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर (डब्ल्यूपीआय ) सरलेल्या मे महिन्यात उणे ३.४८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तो २०१५ च्या नीचांकी पातळीवर विसावला आहे. सलग दुसऱ्या महिन्यात घाऊक महागाई दर इंधन आणि उत्पादित वस्तूंच्या घसरलेल्या किमतींमुळे नकारात्मक पातळीवर कायम आहे. गेल्यावर्षी याच महिन्यात म्हणजेच मे २०२२ मध्ये घाऊक महागाई १६.६३ टक्क्यांवर पोहोचली होती. मे २०२० मध्ये घाऊक महागाई दर (-) ३.४८ टक्के म्हणजे सर्वात कमी नोंदवलेला आहे. तर एप्रिल २०२३ मध्ये ती उणे ०.९२ टक्के नोंदवली गेली होती. आता सरलेल्या मे महिन्यात त्यात आणखी घसरण झाली आहे. किरकोळ महागाई दर देखील ४.२५ टक्के असा २५ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. मे २०२३ मधील महागाई दराची उणे ३.४८ टक्क्यांची पातळी ही नोव्हेंबर २०१५ नंतरच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे.

मे महिन्यातील महागाई दरातील घसरण ही मुख्यत्वे खनिज तेल, धातू, रसायने आणि रासायनिक उत्पादने, कापड, क्रूड पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, कापड आणि खाद्य उत्पादने यांच्या स्तुतावलेल्या किमतींचा परिणाम असल्याचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले. अन्नधान्यांच्या महागाई दर सरलेल्या मे महिन्यात १.५१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला, तो एप्रिलमध्ये ३.५४ टक्के नोंदवला गेला होता. भाजीपाला घटकांतील महागाई उणे २०.१२ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यापाठोपाठ बटाटे आणि कांदे महागाई दर अनुक्रमे उणे १८.७१ टक्के आणि उणे ७.२५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मात्र डाळींच्या किमतीत एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. तो आता ५.७६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर गव्हाच्या किमतीत ६.१५ टक्के वाढ झाली आहे. दुसरीकडे इंधन आणि ऊर्जा घटकांमधील महागाई एप्रिल २०२३ मधील ०.९३ टक्क्यांवरून, उणे ९.१७ टक्क्यांपर्यंत नरमला आहे. उत्पादित वस्तूंमध्ये महागाई दर मे महिन्यात उणे २.९७ टक्के राहिला. जो एप्रिलमध्ये उणे २.४२ टक्के होता. गेल्या वर्षभरात भारताने कमी किमतीत उपलब्ध रशियन तेलाची आयात दुप्पट केली आहे. परिणामी भारताला ऊर्जेचा खर्च आटोक्यात ठेवण्यास मदत झाली आहे. त्याचाच सुपरिणाम म्हणजेच उच्च चलनवाढ रोखण्यात मदत झाली आहे, असे मत मूडीजचे अर्थतज्ज्ञ स्टीव्ह कोक्रेन यांनी व्यक्त केले.