New GST Rates जीएसटी परिषदेची ५६ वी बैठक बुधवारी दिल्लीत सुरु झाली. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटीचे आता फक्त दोन स्लॅब असतील. ५ टक्के जीएसटी आणि १८ टक्के जीएसटी. १२ आणि २८ टक्के जीएसटीचा स्लॅब सरकारने संपुष्टात आणला आहे. २२ सप्टेंबरपासून ही कर प्रणाली लागू केली जाणार आहे. काय स्वस्त होणार आणि काय महागणार हे जाणून घेऊ.
कुठल्या वस्तुंवर शून्य टक्के जीएसटी?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत फक्त दोन टॅक्स स्लॅब असतील अशी घोषणा केली आहे. त्यात अनेक जीवनावश्यक वस्तू या झीरो जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये दूध, पनीर, पिझ्झा ब्रेड, रोटी, पराठा या वस्तूंवर काहीही जीएसटी लागणार नाही असा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे लोकांना दिलासा मिळणार आहे. तसंच पेन्सील, कटर, रबरर आणि वह्या यांवरच्या १२ टक्के जीएसटी हटवण्यात आला आहे. त्यामुळे या वस्तूही स्वस्त होणार आहेत. याशिवाय ३३ औषधांवरचा जीएसटीही शून्य करण्यात आला आहे त्यामुळे ही औषधंही स्वस्त होतील. यासह शॅम्पू, साबण, तेल या दैनंदिन वापरातील वस्तू ५ टक्के जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या गेल्या आहेत. नमकीन पदार्थ, पास्ता, कॉफी, नूडल्स यांच्यावरचा जीएसटीही ५ टक्के करण्यात आला आहे. थर्मामीटर आणि ग्लुकोमीटर यांच्यावरचा जीएसटीही १८ वरुन ५ टक्के करण्यात आला आहे त्यामुळे या वस्तूही स्वस्त होणार आहेत. चीज आणि लोणी यावरचा टॅक्स १२ वरुन ५ टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे चीज आणि लोणीही स्वस्त होणार आहे.
२८ टक्के जीएसटी असलेल्या वस्तू १८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये
कार, बाईक, थ्री व्हिलर, एसी, फ्रिज अशा सगळ्या वस्तूंवर असलेला २८ टक्के जीएसटी आता १८ टक्के करण्यात आला आहे. तसंच सिमेंटवरचा जीएसटीही १८ टक्के करण्यात आला आहे. ३५० सीसीच्या बाईक आणि त्यांचे ऑटो पार्ट्स हेदेखील १८ टक्क्यांच्या कक्षेत आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी स्वस्त होतील.
दिल्लीत १० तास चाललेल्या बैठकीत मोठा निर्णय
दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवन येथे बुधवारी झालेल्या जीएसटी काउन्सिलच्या मॅरेथॉन बैठकीत कर प्रणालीत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तब्बल १० तासांपेक्षा जास्त चाललेल्या या बैठकीत १२ टक्के आणि २८ टक्क्यांचे स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार आता ५ टक्के आणि १८ टक्के असे फक्त दोनच स्लॅब राहणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे व्यापारी तसेच सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याचे संकेत आहेत.