H-1B Visa Fee Impact On TCS And Infosys: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९ सप्टेंबर रोजी सर्व नवीन H-1B व्हिसा अर्जांवर १ लाख डॉलर्स शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसला आहे, कारण गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या H-1B व्हिसांपैकी ७१ टक्के व्हिसा भारतीय नागरिकांना मिळाले होते. या शुल्कामुळे आयटी कंपन्यांना सर्वाधिक फटका बसला असून, यामध्ये भारतीय आणि अमेरिकन अशा दोन्ही देशांतील कंपन्यांचा समावेश आहे.
दलाल स्ट्रीट
H-1B व्हिसाच्या शुल्कवाढीच्या घोषणेमुळे भारतीय आणि अमेरिकन दोन्ही टेक कंपन्यांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. H-1B व्हिसाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांमध्ये टीसीएस आणि इन्फोसिस यांचा समावेश आहे. शुल्कवाढीच्या घोषणेनंतर एका आठवड्याच्या आत टीसीएसचा शेअर ८.९% आणि इन्फोसिसचा शेअर ६.१% घसरला होता.
वॉल स्ट्रीट
H-1B व्हिसा वापरणाऱ्या अमेरिकेतील दोन सर्वात मोठ्या टेक कंपन्या म्हणजे अमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट. शुल्कवाढीच्या घोषणेनंतर अमेझॉनच्या शेअरच्या किमतीत ४.९% आणि मायक्रोसॉफ्टच्या शेअरच्या किमतीत १.४% इतकी घट झाली.
अमेरिकन टेक कंपन्यांवर कमी परिणाम का?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा अमेरिकन टेक कंपन्यांवर तुलनेत कमी परिणाम झाल्याचे कारण म्हणजे H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतनातील फरक. टीसीएस आणि इन्फोसिस H-1B व्हिसा कर्मचाऱ्यांसाठी सरासरी वार्षिक पगार अनुक्रमे ७८,००० डॉलर्स आणि ७१,००० डॉलर्स देतात. तर अमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्टकडून त्या कर्मचाऱ्यांना अनुक्रमे १,४३,००० डॉलर्स आणि १,४१,००० डॉलर्स इतका सरासरी वार्षिक पगार दिला जातो.
भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी हे व्हिसा शुल्क त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या तुलनेत सुमारे दुप्पट आहे. त्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांच्या नफ्यावर या शुल्काचा अधिक नकारात्मक परिणाम होत आहे.
यामुळे H-1B व्हिसाचा वापर करणाऱ्या भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी भविष्यातील परिस्थिती अनुकूल दिसत नाही. ट्रम्प यांचे धोरण अशा कंपन्यांकडे झुकत आहे ज्या कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक वेतन देतात. १ लाख डॉलर्सचे शुल्क हे त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल मानले जात आहे.