Lok Sabha passes Finance Bill: लोकसभेत वित्त विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली आहे. ३५ सुधारणा केल्यानंतर ‘वित्त विधेयक २०२५’ आज मंजूर करण्यात आले. तत्पूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावेळी करदात्यांना दिलासा देणारे विधान केले आहे. या वित्त विधेयकाच्या माध्यमातून मध्यम वर्ग आणि व्यावसायिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी ऑनलाइन जाहिरातींवरील ६ टक्के डिजिटल कर रद्द करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकसभेत वित्त विधेयकाला मंजूरी मिळाल्यानंतर आता ते राज्यसभेत पाठवले जाणार आहे. राज्यसभेत वित्त विधेयकाला मंजूरी मिळाल्यानंतर अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीवरील आयातशुल्क हटवले
इलेक्ट्रिक वाहनाची बॅटरी आणि मोबाइल फोनच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या काही वस्तूंवरील आयातशुल्क हटविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे. अमेरिकेसह चाललेला आयातशुल्काचा वाद आणि स्थानिक उत्पादक कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सदर निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक मांडताना म्हणाल्या, “कच्च्या मालावरील शुल्क कपात करून आम्ही स्थानिक उत्पादनाला चालना देऊ इच्छितो, जेणेकरून निर्यातीलाही वाव मिळेल.”
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीची निर्मिती करण्यासाठी लागणाऱ्या ३५ वस्तू आणि मोबाइल फोन उत्पादनासाठी लागणाऱ्या २८ वस्तूंवरील आयातशुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिलपासून भारतावर आयातशुल्क लागू करणार असल्याची घोषणा याआधीच केलेली आहे. या निर्णयाची प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न भारताकडून यानिमित्ताने केला जात आहे.
आयातशुल्कावर तोडगा काढण्यासाठी आणि द्वीपक्षीय व्यापार करार करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये संवाद सुरू असल्याची बातमी इंडिया टुडेने दिली आहे.
पावसाळी अधिवेशनात नवे प्राप्तीकर विधेयक मांडले जाणार
नवे प्राप्तीकर विधेयक संसदेच्या पुढील अधिवेशनात मांडले जाईल, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. आज वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देत असताना निर्मला सीतारमण यांनी ही माहिती दिली. प्राप्तीकर विधेयक २०२५ वर प्रवर समिती सध्या विचार करत आहे, असेही त्या म्हणाल्या. त्यांनी १३ फेब्रुवारीरोजी लोकसभेत ‘प्राप्तीकर विधेयक, २०२५’ मांडले होते. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी सदर विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविले होते.
