खरे तर यांचे नाव कुठेही फारसे चर्चेत नव्हते आणि माझ्या लेखांच्या यादीत तर ते नक्कीच नव्हते. पण तरीही त्यांच्या नवीन पुस्तकामुळे आज त्यांची आपण माहिती घेऊ या.
ऑक्टोबर १६, १९६० रोजी जन्मलेले सुभाष चंद्र गर्ग यांनी १९८३ मध्ये एकाच वेळी सनदी अधिकाऱ्याची (आयएएस) परीक्षा आणि त्याच सुमारास कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाऊंटिंगची परीक्षादेखील उत्तीर्ण केली. कंपनी सेक्रेटरीच्या परीक्षेत तर त्यांनी १९८० मध्ये सुवर्णपदक पटकावले होते. सुरुवातीला राजस्थान सरकार आणि भारत सरकारच्या विविध विभागांत त्यांनी वरिष्ठ पदांवर काम केले. दोन्ही ठिकाणी मुखत्वे त्यांचे काम वित्त विभागाशी संबंधित होते. २०१४ मध्ये त्यांची नेमणूक कार्यकारी संचालक म्हणून जागतिक बँकेमध्ये झाली आणि २०१७ पर्यंत ते तिथे कार्यरत होते. कुठल्याही आयएएस अधिकाऱ्याला सहसा त्यांची आवडती नेमणूक कारकीर्दीच्या शेवटीच नेहमी मिळते, असा आतापर्यंतचा कल आहे. तसेच सुभाष गर्ग यांच्याबाबतही झाले आणि २०१७ मध्ये त्यांना भारत सरकारच्या वित्त विभागात परत बोलवण्यात आले.
त्यांनी वित्त सचिव म्हणूनदेखील काम बघितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध होते. पण २०१९च्या मे महिन्यानंतर जेव्हा विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कार्यभार सांभाळला तेव्हा त्यांचे अर्थमंत्र्यांबरोबर संबंध बिघडले आणि त्याचे पर्यवसान त्यांची बदली होण्यामध्ये झाले. बदलीचा आदेश निघाल्यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासातच त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचा अर्ज सादर केला. अर्थात ही त्यांची एक बाजू झाली. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी आणि मंत्रालयाने काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. पुस्तकातील हा अध्याय निश्चित वाचण्यासारखा आहे.
‘व्ही अल्सो मेक पॉलिसी’ असे त्यांच्या नवीन पुस्तकाचे नाव आहे. सध्या हे पुस्तक चांगलेच चर्चेत आहे, कारण वित्त मंत्रालयातील आणि त्या काळातील काही घटनांवरील स्फोटक मजकुरामुळे ते चर्चेत आले आहे. २०१८ मध्ये रिझर्व्ह बँक आणि भारत सरकारमध्ये लाभांश देण्यावरून बरीच जुंपली होती आणि त्यामुळेच तत्कालीन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नर यांनी मुदत पूर्ण होण्याआधीच राजीनामे दिले, अशा वावड्यांना या पुस्तकामुळे पुन्हा हवा मिळाली. पुस्तकातले असे थोडेसे चटपटीत किस्से माध्यमांनी गेले काही दिवस उचलून धरले होते. पण तरीही पुस्तकाचा गाभा हा वित्तमंत्रालयात, देशाची वित्त आणि अर्थविषयक धोरणे कशी ठरवली जातात असा आहे. ज्यात माझ्या मते, लेखक नक्की यशस्वी झाले आहेत.
वर्ष २०१३-१४ मध्ये संजय बारू यांचे ‘ॲक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ हे पुस्तक आले होते आणि त्याने बराच धुरळा उडवला होता. गर्ग यांच्या पुस्तकात वित्त मंत्रालयातील कामकाजाबद्दल चांगली माहिती दिली आहे. त्यामुळे कदाचित तेवढा वादंग झाला नाही आणि हे त्याचे यश आहे.
ashishpthatte@gmail.com
